सरोज कुमार लाल दास । सृजना र विनास अविच्छिन्न रुपमा चलिरहने प्राकृतिक चक्र हो । भौतिक रुपमा अर्थतन्त्र पनि अनेकौं चक्रबाट प्रभावित भईरहेको हुन्छ । त्यस मध्ये “व्यापार चक्र” को चर्चा गर्नु सान्र्दभिक भएकोले हाम्रो मुलुक जस्तो अतिकम विकसित अर्थतन्त्रमा यसले नाकारात्मक रुपमा असरपार्ने र आर्थिक सुचकहरुमा तिब्र हास आउने स्वभाव देखापर्दछ । वर्तमान महाव्याधिको प्रभावले अर्थतन्त्रको संकुचन र तिब्र गिरावट अहिलेको चिन्तनको विषय हो । हाम्रो राट्रिय आयको मुख्य आधार स्तम्भ बिप्रेषन र पर्यटन व्यवसाय तथा सेवा रहेकोमा महामारीको संक्रमणको चौथो चरण संगैं व्यापार चक्र पनि चौथो चरणमा प्रवेश गर्ने अवस्था देखिएको छ । आयको मुख्य आधार स्तम्भ कमजोर हुन थालेकोले कोभिड –१९ महाव्याधिकको संक्रमण र त्यसबाट सृजित मनोसामाजिक, आर्थिक र अन्य क्षेत्रगत समस्या र चुनौतिहरु थपिएको छ । वर्तमाण विश्व परिपेक्ष्यबाट पर्न गएको प्रभाव र तत्काल तथा दिर्घकालमा हाम्रो अर्थतन्त्रमा देखिने धमारीको सामना र पुर्नउत्थान गर्नका लागि मेरो अध्ययन र विश्लेषणका आधारमा New emerging policy after lokdown (NEPAL) model   को अवधारणा तयार गरि हालको नीति कार्यक्रम र बजेट मार्फत संकटको सामना गर्ने विकल्पहरु राष्ट्रिय योजना आयोगमा समेत प्रेषित गरि सम्बन्धीत सरोकारवालाको तर्फबाट हाम्रो राष्ट्रलाई सहयोग पुग्ने सोचका साथ क्षेत्रगत रुपमा पुर्व अनुमान र पूर्वेापायका साथै प्रभावकारी तयारीका लागि NEPAL model   प्रस्तुत गर्ने जमर्केा गरेकोछु ।

बुंदागत राय सुझाव :
(१) सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारिता सम्बन्धमा
(क) कोभिड–१९ बाट संक्रमित रोगीहरुको उपचारको लागि हाल संचालन भईरहेका विषेश अस्पताहरुको संख्या र सेवा प्रत्येक जिल्ला सम्म पुर्याउने प्रदेश स्तरमा उच्च प्रविधियुक्त डेडिकेटेड उपचार केन्द्रको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
(ख) आधारभुत सेवाको विस्तार प्रत्येक वडा सम्म गर्ने र जनसंख्या तथा भौगोलिक आधारमा स्वास्थ्य सेवा पहुचबाट कसैलाई बंचित हुनुपर्ने गरी नीति र कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने देखिन्छ । यसका लागि स्वास्थ्य केन्द्र उपचार केन्द्रमा चाहिने चिकित्सक उपकरण औषधी, भवन र अन्य भौतिक संरचनाको व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रम ल्याउने।
– सार्वजनिक वा सरकारी स्वास्थ्य पुर्वाधार निर्माण , मर्मत संभार गर्ने ।
– PPP Model / Community model मा स्वास्थ्य संस्थाहरु व्यवस्थापन गर्ने ।
– स्वास्थ्य केन्द्र नजिक चिकित्सक र चिकित्सा सहायकहरुको बसोवासका लागि जीवनोजयोगी सुविधा प्रदान गर्ने ।
– विषेश परिस्थिति बाहेक पदस्थापना भएका वा करार वा अन्य सम्झौताबाट कार्यरत रहेका स्वास्थ्यकमीहरुलाई कम्तीमा ३ (तीन) वर्ष सम्म एकै ठाउमा काम गर्नुपर्ने निति ल्याउने ।
– सबै स्वास्थ्य केन्द्रको संगठन ढाचा तयार गरि पदपुर्ति गर्ने ।
– स्वास्थ्यकर्मीको सेवा सम्बन्धी जोखिम वापत बीमा, भौतिक सुरक्षा र आकर्षक सेवा सुविधाहरु बृद्धि गर्ने तथा लक्ष्य सहितको कार्ययोजनाका आधारमा पुरस्कार र दण्ड प्रणली लागु गर्ने ।
– स्वास्थ्य संस्थामा उप्लब्ध पूजीगत सरसमानको अभिलेख, स्टक (जिन्सी) को अभिलेख र स्वास्थ्यकमीहरुको डियुटी अभिलेखको दैनिक÷सप्ताहिक÷मासिक÷वार्षिक÷रिपोटिङ्ग गर्ने र देखिएका कमीकमजोरी न्युनिकरण गर्न राम्रो बिधुतीय सूचना प्रणाली संचालन गर्ने ।
– स्वास्थ्य केन्द्र सरसफाई, फोहर व्यस्थापन,प्रतिक्षालय, शौचालय, खानेपाली,कैटिन, पार्क,सवारीसाधन वातावरण मैत्री र बिरामी मैत्री बनाउनका लागि करार विधिबाट व्यवस्थापन गर्ने
– आधारभुत, आकास्मिक र प्रेषण स्वास्थ्य सेवाका लागि संचालन भएका एम्बुलेन्स र अन्य बाहनहरुको Online सेवा, त्वारित सेवा प्रदान हुने गरी दुरीको आधारमा दररेट निर्धारण गर्ने ।
– सबै जिल्लामा भेन्टीलेटर, डायलासिस र ब्लड बैंक तथा अन्य अत्यआवश्यक स्वास्थ्य सेवाको बिस्तार र संचालन गर्ने ।
– स्वास्थ्य सेवा दिने स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा सि.सि.टि.भी., स्याटेलाईट, डो«नक्यमरा र स्थानिय तथा तालुक निकायबाट निरंतर अनुगमन सुपरिवेक्षण गर्दै त्वरित सुधारात्मक काम गर्ने÷गराउने निति ल्याउने ।
– वर्तमान अवस्थामा mobile medical team र स्वयंमसेवक संस्थाको परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
– स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणस्तरिय सेवा अभ्यासको कमी रहेकोले बाहिरबाट टिम पठाई सबै जिल्लामा र स्थानिय तह सम्म देख्रिएका कमी कमजोरीहरुलाई हटाई आधुनिक चिकित्सा पद्धतिको लाभ अधिकतम लाभग्राही सम्म पुर्याउने नीति र रणनीति बनाउनु पर्दछ ।
– स्वास्थ्य सेवा र औषधी सम्बन्धी कम्तीमा १० वटा क्षेत्र सम्म अनुशंन्धान प्रयोगशाला र अध्ययनकेन्द्रलाई थप लक्ष्य सहित क्षमतावान बनाउने नीति ल्याउनु पर्दछ ।
– जीवनरक्षक औषधीहरु र उपकरणहरुको प्रयोग व्यवस्था र अभिलेख संकलन गर्ने नीति ल्याउनु पर्दछ ।
– चेतनामुलक कार्यक्रमबाट आम जनमानसमा उपचार गराउनु भन्दा रोगबाट बच्ने मनिस्थिति बनाउन ट्रिगरिङ्ग र बाध्यात्मक व्यवस्था गर्न नीति र रणनीति ल्याउनु पर्दछ । जस्तै मदिरा जन्यबस्तुको कारोबारमा रोक, ध्रुमपान, लागु औषध प्रयोगमा रोक लगाउने, शौचालय प्रयोग, स्वच्छ खानेपानी आदिका लागि बाध्यात्मक व्यवस्था र बजेट विनियोजन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ ।
– योग केन्द्र र आर्युवेदिकका साथै अन्य चिकित्सा पद्धितिलाई समेत प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीति र कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ ।
– स्वदेशमा उपल्बध नभएका स्वास्थ्य सेवा बाहेक अन्य सबै स्वास्थ्य सेवा आफनै देशमा रहि प्राप्त गर्न आवश्यक नीति बनाउनु पर्दछ ।
– स्वास्थ्य केन्द्रका लागि तोकिएका निजी वा समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जस्तै मापदण्ड र शर्तहरु सार्वजनिक वा सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रमा समेत लागु गर्न भिजिट गराउने र भिजन दिने, New health version 2020 ल्याउने ।

२. सेवाक्षेत्र पुर्नसञ्चालन र पुनस्र्थापित गर्ने उपायहरु :
यातायात
(क) प्रत्येक जिल्लामा यातायात व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरि त्यस मार्फत प्रदान गरिने सेवाहरु संचालन गर्ने तथा सबै स्थानिय तहमा ट्राफिक नियन्त्रण एकाई बनाउने । जिल्लाबाटै लाईसेन्स दिने, नविकरण गर्ने तथा तलिम दिने व्यवस्था गर्ने ।
(ख) प्रत्येक स्थानिय तहमा आधुनिक सुविधा समेतको बसपार्क, अटोग्राम निर्माण गर्ने । निर्मित बसपार्क वा टर्मिनलको सेवा गुणस्तर र विस्तारमा विनियोजन गर्ने नीति बनाउनु पर्दछ ।
(ग) ट्राफिक जोखिम वा प्रेसर रहेका स्थलहरु चिन्हित गरि ओभरव्रिज, ट्राफिक सिग्नल, जेव्रा क्रसिङ्ग, ट्राफिक पोस्ट निर्माण गर्ने ।
(घ) सडक दुर्घटना न्युनिकरण गर्न प्रत्येक सवारी जाचपाच, क्षमता र गति नियन्त्रण, समय अभिलेख, जनचेतना कार्यक्रम, संचालक र श्रमिकलाई तालिम दिने, सूचना मुलक संन्देश प्रवाह गर्ने र बिधुतीय प्रणालीबाट प्रत्येक यात्रुवाहक र मालवाहक सवारी साधन संचालनको अभिलेख राख्ने ।
(ङ) यात्रुको सुरक्षा, आनन्दायक, गुणस्तरीय यात्रा र भाडादर निर्धारण गरि लागु गराउने ।
(च) यातायात सिन्डिकेट, ठगी, जवर्दस्ती गर्ने, बालश्रम गराउने, अपराध वा हिंसा हुने तत्वहरुलाई निरस्त गर्ने नीति ल्याउनु पर्दछ ।
(छ) यातायात क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुको बिधुतीय अभिलेख राख्ने, बीमा, सामाजिक सुरक्षा, बृति विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्यमा परिचयपत्र दिने कार्यक्रम संचालन गर्ने नीति ल्याउनु पर्दछ ।
(ज) कोभिड–१९ को जोखिम कायम रहँदा सम्म सवारी साधनलाई सैनिटाईज गर्ने÷गराउने, मास्क ग्लोबस, सिटबेल्ट, हेल्मेट लगायतका व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणको प्रयोग अनिर्वाय गराउने ।
(झ) यातायात क्षेत्रमा विधुतीय र अन्य बैकल्पिक उर्जाको प्रयोगमा जोड दिने र पेट्रोल डिजल जस्ता ईन्धनको प्रयोग कम गर्न चार्जिङ्ग स्टेशन बनाउने नीति ल्याउनु पर्दछ ।
(ञ) सवारी साधनको बृद्धिको अनुपातमा सडक क्षमता र संजाल विस्तार गर्ने ÷अत्यशावश्यक बाहेक अन्य गाडिको न्युन आयात गर्ने ।
(ट) तीनै तहको सरकारको सडक सुरक्षा सम्बन्धी प्रभावकारी निकाय गठन गर्नुपर्दछ ।
(ठ) स्मार्ट सिटीको अवधारण र दिगो विकासको लक्ष्य आत्मसाथ गर्दै सडकहरुको मापदण्ड र अधिकार क्षेत्र निर्धारण, मर्मत, नयाट्रयाक खोल्ने, पुल पुलेसा र सुरक्षात्मक संरचनाहरु निर्माण गर्ने । रेलबे सम्बन्धी कार्य अगाडि बढाउने ।
(ड) साईकल पैदल यात्री, ठेला रिक्सा राजमार्गमा व्यवस्थापन गर्ने नीति ल्याउने ।

हवाई यातायात
(क) देश भरीरहेका ५६ ओटा मध्ये अधिकांश विमान स्थल संचालनमा ल्याउने नीति ल्याउने ।
(ख) नेपालको हवाई क्षेत्रहरुलाई असुरक्षित ठानिएकोले हवाई सवारी साधन र विमान स्थललाई सुरक्षामैत्री बनाउने र मायादित तुल्याउन आईकाओमा लविङ्ग गर्ने ।
(ग) हाल उडान सेवा ८–९ वटा देश सम्म सिमित रहेकोले एयरलाईन्स सेवाप्रदायकलाई मर्जर गरी हवाई सम्झौता भएका देश बाहेक अन्य देश सम्म सेवा विस्तार गर्ने नीति ल्याउनु पर्दछ।
(घ) भिजिट नेपाल डिकेड २०२०–२०३० का लागि तोकिएका कार्यक्रमलाई संशोधन सहित निरंतरता दिने ।
(ङ) जगेडा बसेका हवाई सवारीहरु भाडामा दिने, कर्मचारीलाई पेड लिभ दिने ।
(च) अन्तरिक यात्रु र दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दालाई सहुलियत मुल्यमा हवाई सेवा प्रदान गर्ने, रात्री उडानको व्यवस्था गर्ने ।
(छ) निर्माणाधीन अन्तराष्ट्रिय विमान स्थलको संचालनका लागि द्रुत गतीमा काम गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने

होटेल क्षेत्र :
(क) तत्काल आन्तरिक पर्यटक र पछि छिमेकी राष्ट्रका पर्यटकहरुलाई नेपाल आगमनका लागि आकर्षक कार्यक्रम ल्याउने ।
(ख) नेपालमा संक्रमणको न्युनतम जोखिम रहेको भनी अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रलाई विश्वास दिलाउने कार्यक्रम ल्याउने ।
(ग) होटेल लगायतका पर्यटन सम्बन्धी व्यवसाय धारासायी हुन नदिन तत्काल बैक ऋिणको किस्ता र व्याज तिर्न सहुलियत दिने तथा करमा छुट दिने नीति ल्याउनु पर्दछ ।
(घ) होटेल बुकिङ्गका लागि नियन्त्रणात्मक Online सेवाको आधार बनाउने र अनुपातिक बुकिङ्गको व्यवस्था गर्नसरकारले हस्तक्षेपकारी निती बनाउने । प्रतिस्वद्र्धाको सटा समन्वयात्मक बिकी रणनीति लागु गर्ने । दलाली धोका अपराध रोक्ने ।
(ङ) होटेलमा आगन्तुक कर्मचारी र अन्य सबैका लागि आधारभुत स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गराउने यसका लागि सरकारले सहुलियतपुर्ण उपकरण जनशक्ति उपलब्ध गराउने ।
(च) कार्यक्रमका लागि होटेल उपलब्ध गराउदा भौतिक दुरी कायम गराउने सैनिटाईज गराउने, स्वास्थ्य मापदण्ड लागु गराउने गरि कार्यक्रम संचालनका लागि नियन्त्रित अनुमति दिने नीति ल्याउनु पदर्छ ।

– मनोरंञ्जन सेवा र पर्यटन :
(क) उपलब्ध पर्यटन तथा मनोरंञ्जन सेवा संचालन गर्न र पर्यटन आधारवर्ष २०२० लाई पुर्नजी वित गर्न हालसम्म गरिएका तयारी र बाकी कार्य सुचारु गर्न नियन्त्रित अनुमति दिने नीति ल्याउने ।
(ख) पदयात्रा, दृश्यावलोकन, बोटिङ्ग, प्यारागलाईङ्गि,, ट्रेकिङ्ग, स्वीमिङ्ग, हर्स राइडिङ्ग, हिमाल अरोहण अध्ययन अनुसंन्धान र धार्मीक लगायत पर्यटनका लागि छृट सहित प्याकेज घोषणा गर्ने, सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने र सबैको सहज पहुँच हुने गरि लकडाउन पछि तत्काल आन्तरिक पर्यटन बढाउने नीति ल्याउनु पर्दछ ।
(ग) पर्यटन सेवा सम्बन्धी विदेशबाट र्फकेका जनशक्तिलाई रिफ्रेसर तालिम सहित रोजगार दिने ।
(घ) Hospitality को भावना विकास गर्न कार्यक्रम ल्याउने ।
(ङ) देशको सबै प्रदेश र स्थानिय तह सम्म पर्यटन संजाल र माध्यमहरुको विस्तार गर्न ।
(च) प्रति दिन बाह्य पर्यटक कम्तीमा १०० डलर खर्च गर्ने लक्ष्य सहितका कार्यक्रमहरु ल्याउने ।
(छ) पर्यटन गन्तव्य सम्म पुग्न र सुरक्षित फर्कनका लागि आवश्यक सेवाहरुको संख्या र गुणस्तर बढाउने ।
(ज)ं पर्यटन गन्तव्यलाई शान्त सुरक्षित सफा र आकर्षक बनाउन स्थानिय तह मार्फत दैनिक कार्यक्रम संचालन गर्ने र स्वास्थ्य मापदण्ड लागु गर्ने ।
(झा) पर्यटकलाई भिसामा सुविधा दिने मनोरंञ्जन कर, होटेल कर, पर्वातारोहण रोयल्टी तत्काल घटाउने नीती बनाउने ।
(ञ) अन्तराष्ट्रिय नियोग, एनआरएन र संचार माध्य मार्फत सूचना र विज्ञापन प्रवाह गर्ने ।
(ट) होटेल रिसोर्ट, होमस्टे, विश्व सम्पदा सुचीमा परेका क्षेत्रहरुमा गुणस्तरीय सेवा दिने र महिला सहभागिता बढाउने नीति ल्याउनु पर्दछ ।
(ठ) विश्व रेजिलेन्स काउनसिलको च्याप्टर खोल्न आवश्यक कार्य गर्नु पर्दछ ।
(ड) सरकार व्यवसायी र निजी क्षेत्रको लागत सहभागीतामा रोजगारमुलक कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ।

३. लघु साना तथा अन्य उद्मोग सम्बन्धमा :
(क) “उद्मोगको विकास, संकटको निकास” भन्ने नाराका साथ सम्बन्धीत सबैलाई स्थानिय स्तरमै उत्पादनका लागि प्रेरित गर्नु पर्दछ ।
(ख) उद्मोग बाट उत्पादित बस्तुको लेबलिङ्ग, पैकेजिङ्ग, गुणस्तरमापन र रासायनीक परिक्षण गरि “नेपाल मेड” प्रति आकर्षण र माग बढाउने कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ ।
(ग) उद्मोग क्षेत्रमा लगानीका लागि प्रविद्धता आएको रकम संकलन गर्ने र बिप्रेषनबाट बचत बृद्धि गराउने ।
(घ) उद्मोगग्राम कार्यक्रम, विषेश आर्थिक क्षेत्र कार्यक्रम, स्थानिय तहको विषेश पहिचान हुने बस्तुको उत्पादन कार्यक्रम ,महिला सिप र सहभागीता बढाउने कार्यक्रम, सामुहिक र सहकारी उत्पादन कार्यक्रम संचालन गर्ने नीति ल्याउनु पर्दछ ।
(ङ) छिमेकी राष्ट्र संग उद्मोग सम्बन्ध विस्तार गर्ने र सिमा पारी आफ्नो उत्पादन पुर्याउन भौतिक तथा प्रणालीगत सुधार कार्यक्रम, लगानी र प्रविधिक हस्ताणतरण कार्यक्रमका साथै भन्सार तथा ढुवानीमा सहुलियत दिने ।
(च) स्वदेशी उत्पादनलाई प्रथमिकता दिई उपभोग गर्नु पर्ने र अदृष्य संरक्षण गर्ने नीति ल्याउनु पर्दछ ।
(छ) उच्च मुल्यमा बिक्री र निर्यात योग्य समानको उत्पादनलाई सहुलियत दिने ।
(ज) उद्मोग व्यवसायमा र अन्य क्षेत्रमा जलविधुत शक्तिको खपत बढाउने ।
(झ) दर्ता भएका उद्मोगहरको एकिकरण वा अवशोषन गराई उच्च स्तरमा उत्पादन बढाउने ।
(ञ) देश भित्र र बाहिरबाट आएका युवा जनशक्तिलाई उत्पादन मुलक कार्यहरु जस्तै गलैचा, पोसाक, कागज,चिया, खेलौना, खाध्य तथा पेयपदार्थ, आर्युबेदीक उत्पादन, मस्ला उत्पादन, सोया, धागो, सनपाट, बास बेत तथा काठका सामाग्री आदि बनाउने सम्बन्धी कार्यका साथै पैकेजिङ्ग, ब्राण्डीङ्ग र बजारीकरणको काम प्रभावकारी ढंगले अगाडी बढाउने ।

४. अल्पसंख्यक, श्रमिक, मजदुर… सम्बन्धी :
(क) हालको संंंकटबाट भोकमरी, अवास, औषधी, लताकपडाको अभाव भएका घर परिवारको पहिचान र तथ्याक संकलन गरि निजहरुलाई खद्मयान र जिवन उपयोगी बस्तु तथा सेवा प्रदान गर्न परिचय पत्र दिने, राहत दिने र उत्पादन मुलक कार्यमा रोजगारको ग्यारेन्टी सहित लगाउनु पर्ने नीति बनाउने ।
(ख) यस वर्गका लागि छुटै कोष खडा गनेर्, विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोग जुटाउने, सरकारले बिनियोजन गर्ने तथा स्थानिय प्रशासनको मातहत बैंक खाताबाट रकम उपलब्ध गराउन र पहिचान पत्रका आधारमा बस्तुगत सहयोग गर्ने नीति बनाउनु पर्दछ ।
(ग) राहत उद्धार सम्बन्धी खर्चको मितव्ययिता र विवाद सामाधानका लागि छुटै संयन्त्र बनाउनु पर्दछ ।

५. कृषि क्षेत्र सम्बन्धी :
(क) कृषि र पशुपालनमा सामुहिक, सहकारी, फर्म र कम्पनी पद्धतीबाट उत्पादन र बजारीकरण गर्न सहुलियत दिने निती ल्याउनु पर्दछ ।
(ख) प्रत्येक जिल्ला र अन्य ठाउमा एकिकृत कृषि पशु सेवा केन्द्र संचालन गर्न गोदाम, सित भण्डार, बिउ भण्डार, मल प्लान्ट, बितिय तथा बैकिङ सुबिधा परामर्स सेवा, संकलन तथा वितरण केन्द्र, अनुसंन्धान तथा परिक्षण प्रयोगशाला, ढुवानी सेवा, संलग्न व्यक्ति र बस्तुको कारोवारको अभिलेख राख्ने, सुविधाका साथै बजारीकरणका लागि पैकेजिग, ब्राण्डीङ सम्बन्धी सेवाहरु संचालन गर्ने नीति ल्याउनु पर्दछ ।
(ग) कृषि उपजको माग सुचि र आपुर्ती सुचि वैज्ञानिक आधारमा तयार गर्ने, कृषकलाई लक्षित परिमाणका आधारमा अनुदान दिने, समर्थन मुल्य तोक्ने, बिमा, माटो परिक्षण, विशेष संरक्षण र निर्यातमा सहुलियत कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ ।
(घ) No barren Land Policy अन्र्तगत देश भित्रका पर्ती जग्गामा उत्पादन मुलक कार्यक्रम संचालन गर्ने आधार तयार गर्ने ।
(ङ) सामुहिक कृषिका लागि जग्गा लिजमा लिने, बगर क्षेत्र, बन क्षेत्र र अन्य ठाउमा उत्पादन र चरन क्षेत्र बनाउने, चकलाबन्दी गराउने, हदबन्दी तोक्ने प्लटिङ रोक्ने, गुठी जग्गा प्रयोगमा ल्याउने, जग्गाको वर्गिकरणको आधारमा जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा दिने, भुमि बैंक मार्फत कृषि ऋण उपलब्ध गराउने र हाल तिर्नुपर्ने कृषि ऋणको सावा व्याजलाई सिफ्ट गर्ने नीति ल्याउनु पर्दछ ।
(च) सिचाईका लागि विधुत सेवा, पम्पीङ सेट, नहर कुलो, कुवा, टियुबेल, आदि अधिकतम जग्गा सम्म पुर्याउने पर्ने नीति ल्याउनु पर्दछ ।
(छ) बन जंगल क्षेत्रमा अदुवा, वेसार, जडिबुटी आदी उत्पादन गर्न संस्थागत व्यवस्था मिलाउने ।
(ज) उच्च मुल्यका कृषि उपजहरुलाई विशेष संरक्षण र सहुलियत प्रदान गरि निर्यात योग्य बनाउने ।

६. बैदेशिक रोजगारबाट फर्केका जनशक्ति सम्बन्धी :
(क) बैदेशिक रोजगार बचत पत्र र अन्य धितोपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने ।
(ख) परिवारीक बजेट बनाई आम्दानी खर्च र बचतको हिसाब राख्न बितिय शिक्षा दिने ।
(ग) संस्थागत खेतीपाती, पशुपालन, उद्मोग व्यवसाय, सेवा क्षेत्रमा काम गर्न, निश्चित शर्त र मापदण्ड आधारमा पुजीगत र बस्तुगत सहयोग दिने, दक्ष जनशक्तिको आभावमा संचालन हुन नसकेका वा नोक्सानमा रहेका परियोजना, कार्यक्रम, बन्द उद्मोग, कृषि क्षेत्र, नया सेवा क्षेत्रमा काम गर्न अवसर प्रदान गर्ने ।
(घ) देशको पुर्वधार र भौतिक संरचनाहरुको निर्माणमा तिब्रता ल्याई बेरोजगारी घटाउने ।
(ङ) छुटै कोष खडा गरि सहयोगात्मक कार्यक्रम संचालन गर्न नया कार्यक्रम ल्याउने ।

७. प्रविधियुक्त रोजगारमुलक शिक्षा प्रणाली बारे :
(क) अनलाईन र अफलाई शिक्षाका माध्यम र क्षेत्रहरु विकास गरेर प्रत्येक घर परिवार सम्म प्रविधिको सहज तारतम्य जोडने तथा सक्षम नभएकालाई प्रविधिक र बस्तुगत सहयोग उपलब्ध गराउने सम्बन्धी नीति ल्याउनु पर्दछ ।
(ख) कृषि ज्ञान केन्द्र, सिप विकास तालिम केन्द्र, अनुसंन्धान केन्द्रलाई बढि सक्षम र सक्रिय बनाई युवाहरुलाई सिप युक्त बनाउने, सर्टिफिकेट दिने र पुजिगत सहयोग गर्ने नीति ल्याउनु पर्दछ।
(ग) रेडियो, टेलभिजन, ईन्टरनेट र प्रचार सामाग्रीको माध्यमबाट ईच्छुक सबैलाई ज्ञान प्रवाह गर्ने र काम गर्नका लागि सहयोग गर्ने नीति ल्याउनु पर्दछ ।

८. गरिबी असमानता कम गर्ने :
(क) कृषि, उद्मोग, व्यपार, सेवा र निर्माण क्षेत्रमा काम गर्न श्रमिकहरुलाई पहिचान पत्र उपलब्ध गराउने, रोजगारको ग्यारेन्टी हुने गरि विभिन्न क्षेत्रका काममा लगाउने, सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न सहयोग जुटाउने ।
(ख) सानो सानो र एच्छिक बचतबाट कोष खडा गरि श्रमिकहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने ।
(ग) श्रमविभाजनको सिद्धान्तको आधारमा काल्याणकारी योजना, शिक्षा, बिमा, पँुजी र प्रबिद्धिको सहयोग तथा बजारमा पहुच हुने गरि सुविधा उपलब्ध गराउने ।

९. आन्तरिक बसाई सराई र विप्रेसनका विकल्पहरु :
(क) स्थानिय स्तरमा काम गर्न भौगोलिकताका आधारमा विशेष पैकेज सहित कार्यक्रम ल्याउने, निर्यात योग्य बस्तु र सेवाको उत्पादन बढाउने, अन्तराट्रिय माग अनुसारको बस्तु उत्पादन गर्ने।
(ख) जल विधुत उत्पादन, पर्यटन क्षेत्र परिचालन, कृषि र साना उद्मोगको प्रभावकारी संचालन, बिप्रेसनको विकल्प हुन सक्दछ ।
(ग) देश भित्र रहेका खनिजहरु र जलसंसाधनका साथै बनजंगलको प्रयोगबाट राष्ट्रिय आय बृद्धि गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ ।

१०. कोभिड–१९ बाट क्षति भएका क्षेत्रहरु :
(क) बैदेशिक रोजगार (बिप्रेसन) र आफ्नै देशका रोजगार क्षेत्रहरु ।
(ख) पर्यटन सम्बन्धी उद्मोग व्यवसाय तथा सेवाहरु
(ग) कृषि तथा उद्मोग क्षेत्र
(घ) शिक्षा तथा स्वाथ्य क्षेत्र
उक्त क्षेत्रमा भएको क्षतिको पहिचान, तथ्याङक संकलन, रेखाङकन गरि तत्काल राहतका पैकेज कार्यक्रमहरु जस्तैः ऋणीलाई सावा व्याज तिर्न सिफटिङ प्लान दिने, क्षेत्र गत रुपमा माथि उल्लेखित नीति लागु गर्ने र स्थानिय तह मार्फत तत्काल र दिर्घकालका लागि सुधार सम्बन्धी योजना र कार्यक्रम संचालन गर्ने तथा जोखिम कम भएका क्षेत्रमा सर्तकता पुर्वक गतिविधिहरु संचालन गर्ने ।

११. कोभिड–१९ का चुनौति तथा अवसरहरु :
(क) चुनौतिहरु : स्वास्थ्य सेवा पुर्वाधारको अभाव, भोकमरी र बेरोजगारी बढने, शिक्षाबाट बंन्चित र क्रयशक्ति घटनु, मुल्य बृद्धि, समाजिक र पारिवारीक द्ध्रन्द, हिंसा र अपराध बढने खतरा, पर्यटनबाट हुने आय घटनु, बिप्रेसन घटनु, मुल आय स्रोत घटनु, बैकिङ र वित्तिय क्षेत्रको संकट बढनु, मानव विकास सुचाकांक र आर्थिक बृद्धि दरमा हस, दिगो विकास लक्ष्य प्रप्त गर्न कठिन हुनु् आदि ।
(ख) अवसरहरु :–
– आत्म निर्भरताको प्रस्थान बिन्दु
– बातावरण संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न सजिलो
– संन्धी सम्झौता पुनरावलोकन गर्न सजिलो
– उपभोग प्रवृति र जिवन शैलिमा सुधार
– अध्ययन अनुसंन्धानका लागि सहज
– महामारकिो न्युन संक्रमण
– उद्मोगमा अदृष्य संरक्षण नीति लागु गर्न सकिने
– राष्ट्रिय भावनाको विकासका साथ निर्यात प्रवर्धनका लागि अनुकुल
– नया नया प्रविधिको प्रयोग र विस्तारमा सहज हुने

१२. Build Back Better बनाउने उपायहरु :–
(क) स्वास्थ्य क्षेत्रमा थपिएको चुनौतीबाट अनुभव प्राप्त गरि नया किसिमको स्वास्थ्य संरचना र सेवा प्रवाह प्रणाली संचालन गर्ने ।
(ख) शिक्षा क्षेत्रलाई प्रविधि मैत्री र पेपरलेस बनाउदै जाने
(ग) घर घरमा विधुत पुर्याए झँै आधुनिक सूचना तथा संचार प्रविधि पुर्याउने लक्ष्य सहितका कार्यक्रम ल्याउने ।
(घ) राष्ट्रिय पुजी निर्माणका लागि बचत गराउने, बचतको परिचालन गराउने, प्रतिएकाई पुँजीको प्रतिफल दिने क्षमता बढाउने, बैदेशिक लगानी, ऋण, अनुदान, ल्याउन अनुकुल बातावरण बनाउने, अनुत्पादक रुपमा रहेको स्वर्ण, जबाहरात, बहुमुल्य धातुहरु र अन्य राष्ट्रिय सम्पति प्रयोग गरि उत्पादनशिल क्षेत्रमा पुँजी प्रवाह गर्ने ।
(ङ) विदेशमा रहेका बचत रकम स्वदेशमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने ।
(च) माथि उल्लेख गरिएका क्षेत्रगत उपायहरु प्रयोग गरि आयात घटाउने, निर्यात बढाउने र भुक्तान संन्तुलन कायम गर्न रणनितिक उपायहरु अवलम्बन गर्ने

१३. समग्र अर्थ व्यवस्था र वित्तिय आर्थिक क्षेत्र सुधार सम्बन्धी :
(क) नेपाल राष्ट्र बैंकले अधिनस्थ बैंिकङ तथा वित्तिय क्षेत्रमा तरलता कायम राख्न रिपो रेट घटाउनु पर्दछ र व्याजदर पुनरावलोकन गर्नु पर्दछ ।
(ख) बिप्रेषणबाट प्राप्त हुने पुँजीका साथै आन्तरिक र बाह्य लगानीका लायि आहवान गर्ने तथा सुरक्षित र विश्वास योग्य वातावरण निर्माण गर्ने ।
(ग) विदेशी मुद्रा संचितिका लागि बस्तु र सेवाको निर्यातका साथै छिमेकी देशमा जलबिधुत निर्यात गर्न तिब्र गतिमा काम गर्ने ।
(घ) राट्रिय ऋण पत्र, मुद्धत्ती खाताको स्थिरता (व्याजदर बृद्धि), घरेलु बचत र बैदेशिक अनुदान संकलन गर्न आकर्षक कार्यक्रम ल्याउने ।
(ङ) देशको बैकिङ तथा वितिय क्षेत्रमा आनावश्यक भ्रम फैलिन नदिने उपायहरु अवलम्बन गर्ने ।
(च) शेयर बजार लगायतका वित्तिय क्षेत्रहरुमा कडा निगरानी कायम गर्ने रियल स्टेट कारोवारलाई पृष्टपोषण गर्ने।
(छ) सार्वजनिक खर्चको माध्यमबाट नागरिकको क्रयशक्तिमा हस आउन नदिने तथा बजारमा हुनसक्ने संकास्पद र गैरकानुनी गतिविधिहरुमा रोक लगाउन कडा नीति र कार्यक्रम ल्याउने ।

१४. आर्थिक गतिशिलता बढाउनु र लाग्त घटाउने उपायहरु :
(क) परियोजना र कार्यक्रमहरुको लागत स्टीमेट यर्थाथ मुल्यमा तयार गर्न र काल्पनीक खर्च राख्न नदिने नीति ल्याउनु पदर्छ ।
(ख) सुशासनको विबिध पक्षलाई पुनरावलोकन गरि आवश्यक सुधार गर्ने, राजस्व चुहावट र दुरुपयोग रोक्ने नीति ल्याउनु पर्दछ ।
(ग) विकास निर्माणका कार्यहरुको प्रथमिकिकरण गरि मात्र अत्यावश्यक परियोजना र कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्दछ ।
(घ) निर्माण सामाग्रीको गुणस्तर कायम राख्दै प्रति एकाई लागत घटाउन उच्चतम प्रविधिको प्रयोेग गर्ने र व्यवस्थापन खर्च कटौती गर्ने ।
(ङ) महगो मुल्यमा आयात गरिने निर्माण तथा उपभोग्य सामाग्रीहरुलाई प्रतिस्थापन गर्ने र स्थानिय श्रम तथा बस्तुहरुको प्रयोग गर्नुपर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । जस्तै निर्माणका लागि महगो ईटा, मार्बल, स्टिलको सटा स्वदेशमै उत्पादन गरेको सिमेन्ट, बल्क, ढुङगा अदिको प्रयोग बढाउने ।
(च) कृषि र उद्मोग क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग, विचौलीयाहरुको उन्मुलन, उचित भण्डारन र बजारिकरण, निर्यात प्रक्रिया सरलिकरण, कारोवार लागत र ढुवानी खर्च घटाउने नीति र कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ ।
(छ) प्रकृतिक र मानव जन्य क्षती न्युनिकरण गर्न सक्षम सुचना प्रणाली, पुर्व तयारी र पुनर स्थापना सम्बन्धी कार्यक्रमका साथै स्वरोजगारको अवसर श्रजना जस्ता आवश्यक उपायहरु अवलम्बन गर्ने ।
(ज) आर्थिक गतिशिलता बढाउन अन्य बैकल्पीक सेवा र व्यपारका क्षेत्रहरु पहिचान गरि पुँजी पलायन र ब्रेनड्रेन रोक्ने तथा मानवीय पुँजी निर्माण गर्ने नीति र कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ ।