काठमाडौँ — स्कुले सहपाठीले कहिले बाटैमा किताब फ्याँकिदिन्थे, कहिले कुटपिट गर्थे । अप्ठ्यारो पार्ने र दुःख दिने नियतले कहिले त किताब मन्दिरभित्रै राखिदिन्थे, जहाँ उनका लागि प्रवेश निषेध थियो । प्राथमिक शिक्षा लिने क्रममा कैयौं यस्ता व्यवहारका कारण उनले मानसिक यातना सहे । सहपाठीबाटै निरन्तरको हिंसाले टिक्न सकेनन् । अन्ततः घर नजिकैको प्राथमिक विद्यालय छाडेर टाढाको विद्यालय धाउन बाध्य भए ।

पाल्पाको रिब्दिकोट गाउँपालिका–३, लघुवाका मानबहादुर विश्वकर्मासँग बाल्यकालका यस्ता अनगिन्ती पीडाका खात छन् । जुन खाटा त बसिसके तर कहिलेकाहीँ प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष बल्झिइदिन्छन् ।

दलित भएकै कारण हेपिनुपरेको र आर्थिक कमजोरीले झन्डै–झन्डै पढाइ छाड्नुपर्ने थुप्रै अवस्थाका भुक्तभोगी हुन् उनी । तर समय सधैं एकै रहँदैन । बाल्यकालमा अनेकौं हन्डर र सामाजिक विभेद भोगेका उनी यो साता सरकारको निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणी (सचिव) मा उक्लेका छन् । २०४७ सालमा लोकसेवा आयोगको खुला प्रतिस्पर्धाबाट निजामती सेवाको अधिकृतमा प्रवेश गरेका उनी उच्च पदमा मात्र पुगेका छैनन्, सरकारको सचिव बन्ने दलित समुदायको पहिलो व्यक्ति बनेका छन् । गत साता मन्त्रिपरिषद्ले सचिवमा सिफारिस गरेपछि उनले इतिहास रच्ने मौका पाएका हुन् । दलित समुदायबाट मन्त्री र सांसद भए पनि प्रशासनिक नेतृत्वमा हालसम्म कोही पुगेका थिएनन् । यो कुनै राजनीतिक पद होइन, जहाँ व्यक्तिगत अध्ययन र मिहिनेतबाट मात्र पुग्न सकिन्छ ।

गणतन्त्र प्राप्तिपछि खुला प्रतिस्पर्धाअन्तर्गत आरक्षण सिटबाट उनी २०६७ सालमा सहसचिव भएका थिए । सहसचिवमा समावेशी र आरक्षण व्यवस्थाले सघाउ पुर्‍याए पनि प्रतिस्पर्धाबाटै उनले सचिवको सिँढी उक्लेका हुन् ।

सचिव विश्वकर्माले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि र अमेरिकाको ब्रेन्डाइज विश्वविद्यालयबाट उत्तरविद्यावारिधि (पोस्ट डक्टरेट) उपाधि हासिल गरेका छन् । जागिरकै क्रममा उनी अमेरिकी सरकारको ‘फुलब्राइट स्कलरसिप’ मा छानिएका थिए । उनले लघुवित्तमा सामाजिक समावेशीकरण विषयमा विद्यावारिधि र अमेरिकाबाट खाद्य सुरक्षामा ‘पोस्ट डक्टरेट’ गरेका हुन् ।

‘निजामतीको विशिष्ट तहमा पुग्दा अहिले करिब ४० वर्षअघि मैले भोगेका जातीय विभेद र संघर्ष सम्झिइरहेको छु,’ उनले भने, ‘यो तहमा पुग्नुमा बुबाआमा र कलेज पढ्दा खर्च जुटाइदिने तानसेनको भगवतीस्थान प्राविका प्रधानाध्यापक मेघराज शर्माको ठूलो प्रेरणा छ ।’ ३०–४० घर दलित समुदाय रहेको बस्तीमा त्यो बेला पढ्नुपर्छ भन्ने चेतना थिएन । तर बुबाआमाको सुझबुझले नै आफू यो हैसियतमा पुगेको उनी गर्वसाथ बताउँछन् । दलित समुदायमा उनका काकाले ६ कक्षा पढेर छाडेका थिए । बुबा भीमबहादुर रोजगारीका सिलसिलामा भारतमा बस्थे । ‘त्यताको प्रभावले पनि छोरो पढाउनुपर्छ भन्ने भावना बुबामा जागृत भएको हुनुपर्छ,’ उनी अनुमान गर्छन् । एसएलसीपछि बुबासँगै भारत गएका विश्वकर्मा आफन्तको सल्लाहमा नेपालमै पढ्ने निर्णयमा पुगे र फर्किए ।

पाल्पाकै भैरवजनता माविबाट २०३७ सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेका उनी कलेज पढ्न तानसेन आए । खर्च जुटाउन टक्सार टोलका बच्चा भेला पारेर ट्युसन पढाए । ‘मेघराज सरले भगवतीस्थान प्राविमा पढाउने जागिर नदिएको भए सायद खर्चको अभावमा उच्च शिक्षाबाट वञ्चित हुन्थें,’ उनी २०४१/४२ सालतिर फर्किए, ‘घरबाट झोला बोकेर हिँडें, केही काम पनि गर्नुपर्ने बाध्यताले कमर्श पढेको हुँ ।’

जिल्लामै हुँदा २०४३ सालमा लोकसेवा पास गरेर उनले सहलेखापालमा जागिर खाएका थिए । त्रिभुवन बहुमुखी कलेज तानसेनमा स्नातक पूरा गरेर थप अध्ययनका लागि राजधानी आएपछि सहलेखापाल छाडे र २०४६ सालमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्र (सीटीईभीटी) मा जागिर खाए । त्यहीबेला उनले लोकसेवाका लागि निकै मिहिनेत गरे । ‘परराष्ट्र, प्रशासनलगायत विभिन्न समूहमा ६३ जना अधिकृतका लागि प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो । त्यसबेला आरक्षणको व्यवस्था थिएन,’ उनले भने, ‘पञ्चायतकै पाठ्यक्रमअनुसार लोकसेवा परीक्षा दिइएको थियो । पञ्चायतमै लिखित परीक्षाको नतिजा आयो, अन्तर्वार्ता भने बहुदलपछि लिइयो ।’ सहसचिव भएपछि उनले श्रम विभागको महानिर्देशक, बर्दिया, तनहुँ, सिरहा, मकवानपुर र चितवनको प्रमुख जिल्ला अधिकारी, कर्णाली र ५ नम्बर प्रदेशको सचिवको जिम्मेवारी सम्हाले । पछिल्लो समय उनी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सहसचिव थिए ।

दलित समुदायबाट सरकारी सेवाको विशिष्ट पदमा पुग्नुलाई उनी स्वाभाविक ठान्छन् । ‘उपलब्धि नै होइन भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘तर प्रजातन्त्र आएको ३० वर्षमा १३ प्रतिशत जनसंख्या भएको दलित समुदायबाट निजामतीमा एक जना विशिष्ट श्रेणीमा पुग्नुले नीतिगत रूपमा अझै धेरै कमजोरी छ भन्ने देखिन्छ ।’ परिवर्तनका सबै आन्दोलन पिछडिएको वर्गको उत्थानकै नाममा हुँदै आएको उनको बुझाइ छ । क्षमता नभएको र दलित भएकै कारण विशिष्ट श्रेणीमा पुगेको हो कि भन्ने सोचाइप्रति भने उनले असन्तुष्टि जनाए । ‘कतिले त दलित सचिव भन्ने गरेका छन् । म दलितको होइन, नेपाल सरकारको सचिव हुँ,’ उनले भने, ‘समाजमा यो बुझाइ नै गलत छ ।’

सभार – कान्तिपुरबाट