चन्द्रशेखर अधिकारी । भारत–चीनबीच अढाई महिनाअघि भएको भिडन्तको तरंग अझै मत्थर हुन सकेको छैन । यसलाई एसियाका उदाउँदा शक्ति र पश्चिमा शक्तिबीचको घुमाउरो टकरावका रूपमा पनि लिइएको छ ।

किनभने, एसियाबाट पश्चिम पुगेको ‘विश्वशक्ति’ केही शताब्दीपछि पुनः एसियातिरै फर्कन/फर्काउन खोजिएका क्रममा यो महादेशका दुई ठूला मुलुकबीच झडप भएको बुझिन्छ । शीतयुद्धको अन्त्यसँगै विश्वराजनीति एकध्रुवीय रह्यो । नब्बेको दशकको सुरुआततिर फ्रान्सिस फुकुयामाले ‘द इन्ड अफ हिस्ट्री’ लेखेपछि यो एकध्रुवीय मान्यता सर्वव्यापी बन्यो । सोभियत संघ विघटन हुनु, बर्लिनको पर्खाल भत्किनु र पूर्वी युरोपमा लोकतन्त्रको लहर छाउनु एकै समय रह्यो, जसको बाछिटा ल्याटिन अमेरिकासम्म पुग्यो । ‘साम्यवादी’ ध्रुवको पतनसँगै विश्वभर उदार प्रजातन्त्र र बजारमुखी अर्थतन्त्र स्थापित हुँदै गयो ।

अहिले फेरि विश्व बहुध्रुवमा परिणत हुन खोज्दै गर्दा उदाउँदा शक्तिहरूबीच संघर्ष चुलिँदो छ । भारत–चीनको पछिल्लो सीमा विवाद परम्परागत शक्तिमा जाने कि उदाउँदो शक्तिसँग सहकार्य गर्ने विषयको संघर्ष हो । चीनले भारतलगायत छिमेकको सहकार्यमा एसियाबाट विश्व चलाउने धारणा मन्द रूपमा व्यक्त गरेको छ । वुहान होस् या ममोल्लिपुरम वार्ता, दुवैको गाँठी बुँदा त्यही हो, जुन एकअर्कामा सहकार्य गरी अघि बढ्ने रणनीति हो । भलै त्यो शैली परिपक्व बनिसकेको छैन ।

सीमामा झडप

रूपमा सीमा विवाद देखिए पनि अन्तर्यमा निश्चित भूगोलमाथिको नियन्त्रण मात्र छैन । अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) र चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) लाई मुख्य कारक मानेर यति बेलाको भारत–चीन सीमा विवाद नियाल्न सकिन्छ । दुई देशबीच सीमा द्वन्द्व बढेसँगै विवाद मत्थर गर्न अमेरिकाले मध्यस्थता गर्न चाहेको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको धारणा आएसँगै यो विषयले फरक मोड लिएको छिप्दैन ।

लद्दाखको प्यांगोङसो हिमाली शृङ्खलाको उक्त क्षेत्रमा मे पहिलो साता झडप हुँदा दुवैतर्फबाट २५० भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी घाइते भएको अनुमान थियो । त्यसको तीन दिनपछि मे ९ मा धकेलाधकेलको अवस्था सिक्किमको नाथुलासम्मै पुग्यो । मे १९ मा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले भारतीय सेनाले चिनियाँ सैनिकलाई ‘बोर्डर प्याट्रोलिङ’ मा अवरोध गरेको जनायो । मे २७ सम्म अनेक तहमा समाधानका बैठक भए । १५ जुनमा त भिडन्तै हुँदा २० भारतीय सैनिकको मृत्यु भयो । भारत र चीनबीच १९७५ अक्टोबरपछि यो नै ठूलो झडप थियो । त्यसपछि भारतीय जनरल हरेन्द्र सिंह र चिनियाँ सिंज्याङ क्षेत्र हेर्ने ल्यु लेन मेजर जनरलबीच भएको वार्ताबाट निचोड निस्किएन । हुन त, यस्तो विवादमा सेना–सेनाबीच छलफलको अभ्यास विरलै पाइन्छ ।

चिनियाँ आशंका

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले मे २९ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग वार्ता गर्दै भारत–चीनबीच मध्यस्थता गर्न तयार भएको सन्देश दिए । केही घण्टापछि भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले मोदी र ट्रम्पबीच अप्रिल ४ देखि कुरै नभएको धारणा बाहिर ल्याए । भारतले औपचारिक रूपमा कसैको मध्यस्थता नचाहिने बतायो । चीनले पनि त्यस्तै धारणा बाहिर ल्यायो । ट्रम्पको खेल कच्चाजस्तो देखियो । यद्यपि, २ जुनमा मोदी र ट्रम्पबीच फेरि टेलिफोन वार्ता भयो, जसले चीनलाई थप झस्कायो ।

भारत र चीनबारे पनि छलफल भएको भनिएको उक्त वार्ताको थप विवरण बाहिर ल्याइएन । चीनको आशंका भनेकै भारत–अमेरिकाबीच बढ्दो सहकार्य हो । चीन अमेरिका–भारत सहकार्यलाई सदैव सतर्कतापूर्वक हेर्छ । उसले भारतको बजारमा आफ्नो बलियो उपस्थिति खोजेको छ । तर, भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले अब भारत शीतयुद्धकालीन विश्व सम्बन्धबाट माथि उठेको जनाएका छन् । यस्तो अवस्थामा चीन भारतीय सीमामार्फत चलमलाउनुको अर्थ गम्भीर छ । चीनले भारत अमेरिकी क्याम्पमा गएको आँखाले हेरिसकेको छ । अमेरिका, भारत, जापान र अस्ट्रेलिया अनौपचारिक सहकार्य (क्वाड) लाई चीनले गम्भीर रूपमा लिएको उसका वक्तव्यहरूले पुष्टि गर्छन् ।

चीनले आफ्नो कुनै कार्यबारे यसो गर्दै छु भनी प्रचार गर्दैन । भारतसँग समस्या भएको सीमाबाट बेइजिङभन्दा नयाँ दिल्लीनजिक छ । तर चीनले सजिलै त्यो क्षेत्रलाई ‘ट्रिट’ मात्र गरिरहेको छैन, भारतीय सैनिककै ‘एग्रेसन’ का कारण त्यहाँ समस्या भएको बताएको छ । भारतले पनि चिनियाँहरू भारतीय भूमिमा नआएको बताएको छ, जसको अर्थ आफैंमा चाखलाग्दो छ ।

जनता उचाल्न माहिर मोदी चीनको त्यो दबदबाविरुद्ध किन अघि बढेनन् ? यति बेला भारतमा यो प्रश्न उठिरहेको छ । भारत डराएको हो या परिपक्व तरिका अपनाएको भन्नेमा अन्योल छ । अमेरिकी विदेश र रक्षा मन्त्रीले ‘हिमालयन बोर्डर’ मा चिनियाँहरूलाई ‘लाइक माइन्डेड डेमोक्रेसी’ मिलेर तह लगाउनुपर्ने अवस्था आइसकेको पटक–पटक भनेका छन् । तर फेरि उनीहरू भनिरहेका छन्, ‘हामीलाई के कुरामा खुसी लागेको छ भने भारत र चीन वार्ता गरिरहेका छन् र शान्तिपूर्वक ढंगले सुल्झाउने अवस्था छ ।’ यसबाट बुझ्न सकिन्छ, अमेरिका विश्वमा अर्को शक्ति उदाएको देख्न पनि सक्दैन, चीनसँगको व्यापार बिगार्न पनि चाहँदैन । झगडा नगर भन्ने ढाडसको अर्थ त्यही हो । नत्र, आफ्ना ‘एयरक्राफ्ट क्यारिअर’ हरूलाई हिन्द महासागरमा परिचालन गरिसकेको अमेरिकाले उक्त क्षेत्रमा त्यसको मात्रा अझ बढाएर भारतीय सेनासँग थप सहकार्य गरेर फरक सन्देश दिन सक्थ्यो, तर त्यसो गरिहालेको छैन ।

दबाबमा भारतीय नेतृत्व

सीमामा कर्णेलसमेत गुमाएको भारत विक्षिप्त छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमले चिनियाँहरू आफ्नो क्षेत्रमा पसेको बताए पनि चिनियाँ पक्षले भारतीयहरूकै कारण अवस्था असामान्य भएको भनेको छ । गलवान भ्याली र प्यांगोङसो क्षेत्रमा चिनियाँ सैनिकहरूको अप्रिलदेखि बढी आउजाउ थियो । यसबारे भारतीय सुरक्षा निकायले थाहा नपाएको पनि होइन । तैपनि उसले त्यहाँ तत्काल सेना बढाउन सकेन । १५ जुनमा आफ्ना सैनिक मारिएपछि मोदी सरकारले आधिकारिक रूपमा भारतीय भूमिमा आएर चिनियाँले यस्तो कार्य गरेको र केही भूभाग कब्जा रहेको स्विकारेको थियो । अजय शुक्ला, सुशान्त सिंह, सुरजित सिंह लगायतका पत्रकार र पूर्वजनरल अशोक मेहताले समेत लेखेपछि यसबारे अलिक हल्ला भएको हो । ३ जुनमा रक्षामन्त्रीले घुमाउरो र दबिएको शैलीमा केही संख्यामा चिनियाँ सुरक्षाकर्मी भारतीय भूमिमा प्रवेश गरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । यसमा भारत बोल्न नसक्नु वा नबोल्नु आफैंमा अर्थपूर्ण छ ।

यति बेला चिनियाँ सेनालाई कसरी पछि हटाउने भन्नेमा भारत लागिपरेको छ । जुनमा आएको रिपोर्टमाथि ‘एक्ट’ गर्न भारतीय नेतृत्वलाई कसले रोक्यो भन्ने प्रश्न प्रतिपक्षले उठाएको छ । सञ्चारमाध्यम सेनालाई दोष दिन्छन्, तर सेनाले दिएको रिपोर्टलाई राजनीतिक नेतृत्वले किन भुल्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । फेरि यस्तो रिपोर्ट सेनामा मात्र सीमित रहँदैन, प्रधानमन्त्रीसम्मै पुग्छ । तीन वर्षअघि दोक्लममा पनि धकेलाधकेल भएकै थियो । तर त्यति बेला यस्तो गतिविधि ‘एलओसी’ क्षेत्रमा मात्र भएको थियो । यतिखेर चीनले सीमामा सैन्य संख्या, बङ्कर, डिफेन्स–वाल मेसिनरी बढाउँदै छ । बाहिर चिनियाँ सेना फिर्ता गएको भनिएको छ । जनरल मेहताले ‘द वायर’ मा २२ जुलाईमा लेखेअनुसार, चिनियाँ सैनिक पछि नहटे ६०० वर्गकिलोमिटर भूभाग चीनतिर जानेछ ।पछिल्लो चिनियाँ रणनीति दुई कदम अघि बढ्ने र एक कदम पछि हट्ने देखिन्छ । भारतीय रक्षामन्त्रीले पुरानै क्याम्पमा फर्कने सहमति भएको र त्यसको पालना हुनुपर्छ भनिरहेकाले पनि चिनियाँ सैनिक अझै त्यहाँ रहेको अनुमान विज्ञहरूको छ ।

अब के त ?

सबैभन्दा बढी एयरक्राफ्ट क्यारिअर विश्वशक्ति अमेरिकासँग छ । इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा उसले दुईवटा एयरक्राफ्ट करिअर राखेको छ । अमेरिका–भारत सहकार्यमा साउथ चाइना सीका धेरै कुरा जोडिन्छन् । जापान र बेलायत अमेरिकाका पक्षमा छन् । बेलायतले पनि त्यो क्षेत्रमा एयरक्राफ्ट क्यारिअर पठाउँदै छ । यही कारण पनि चीनको ‘एग्रेसन’ बढेको देखिन्छ । त्यसैले यसै क्षेत्रमा पर्ने नेपाल चीनसँगको सम्बन्धमा यस्ता विषयमा बढी सचेत देखिनुपर्छ । भारत चीनसँगको सम्बन्ध बिगार्न पनि सक्दैन, अमेरिकासँग जापानजस्तो पूरै गठबन्धनमा जान पनि सक्दैन । नेपालजस्तो मुलुक त झन् बढी सचेत भएर छिमेक अनि तेस्रो शक्तिसित सन्तुलन मिलाएर अघि बढ्नुपर्छ । यति बेला भारत, चीन, अमेरिका लगायतका प्रमुख शक्तिहरूले नेपाललाई हेर्ने आधारभूत नीतिमा ठूलै परिवर्तन ल्याउने अवस्था छैन । उनीहरूको शक्ति संघर्षमा नेपाल कुनै रूपमा पनि सामेल हुनु हुँदैन । जसरी सन् १९६२ को भारत–चीन युद्ध र सन् २०१७ को दोक्लम विवादका बेला नेपालले तटस्थता अपनाएको थियो, सदैव त्यही नीति अवलम्बन गरेर अनावश्यक तर्क/कुतर्क नगरी अघि बढ्नुपर्छ ।