सरकारले गहुँबालीका लागि बंगलादेशबाट पैंचोमा रासायनिक मल ल्याउने बताए पनि सम्भावना टर्दै गएको छ । धानबाली लगाउने बेलामै रासायनिक मलको चरम अभाव भएपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बंगलादेशबाट पैंचोमा ल्याउने जनाएको थियो ।

यस विषयमा भदौ दोस्रो साता दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच मौखिक सहमति भएको थियो । तर दुई महिना बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म समझदारीपत्र (एमओयू) को प्रक्रिया टुंगिएको छैन ।

कृषि सामग्री कम्पनीका अनुसार पैंचोमा मल आयात गर्न टेन्डर प्रक्रिया पूरा गरी ठेकेदार छनोट भए पनि आयात गर्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुन सकेको छैन । गत बिहीबार बंगलादेशले दुई विकल्प दिएर पुनः पत्र पठाएको छ । त्यसले प्रक्रिया थप लम्बिँदै गएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । ‘सुरुमा रासायनिक मल खरिद गर्ने गरी कुरा भएको थियो । तर बंगलादेशमा त्यो चलन नभएपछि पैंचो मोडलमा कुरा अघि बढ्यो । त्यही गुणस्तरको मल पैंचोमा बुझाउने गरी टेन्डर प्रक्रिया पनि भयो,’ कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीले भने, ‘अहिले पैंचो मोडल पनि चलन छैन भन्ने जानकारी गरायो । पत्रमा कि पैंचो, कि सीधै पेमेन्ट (जति सामान आउँछ, बंगलादेशको सरकारी दरमा पैसा दिने) को विकल्प दिएको छ । पत्र आएपछि अर्थ र कानुन मन्त्रालयको राय लिएर थप प्रक्रियाका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्छ ।’ त्यसपछि मात्र एमओयूको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भण्डारीले बताए ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले पनि मल आयात गर्ने विषयमा बंगलादेश सरकारको पाटोमा प्रक्रियागत झन्झट देखिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘बंगलादेश र हाम्रो कम्पनीबीच हुने एमओयूको ड्राफ्ट करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ड्राफ्टमा बंगलादेशले सहमति जनाएपछि मल आयातको प्रक्रिया खुल्ला हुने हो,’ उनले भने, ‘विगतमा बंगलादेशले समस्या छैन, फलानो कम्पनी/ठाउँबाट दिन्छौं भन्यो, सोहीअनुसार टेन्डर गरेर ठेकेदार पनि छनोट गरिसकेका छौं । यता पूरा तयारी छ । तर उतैको तयारी नपुगेर ढिलो भयो । एमओयू हुन बाँकी नै छ ।’

सम्झौतापछि ६० दिनभित्र मल ल्याउने ठेकेदारसँग सहमति भएको छ । सरकारले बंगलादेशसँग ५० हजार मेट्रिक टन युरिया मल पैंचोमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । कृषिले टेन्डर प्रक्रियामार्फत मल ढुवानी गर्न संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को कम्पनी जेन्ट्रेड एफजेडएफलाई जिम्मा दिएको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले गत असोज ३ मा ग्लोबल टेन्डर आह्वानको सूचना प्रकाशन गरेको थियो । ५ वटा कम्पनीको टेन्डर आवेदन परेकोमा जेन्ट्रेडले सबैभन्दा कम मूल्यमा ढुवानी गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । कृषि र जेन्ट्रेडबीच भएको सम्झौतामा ६० दिनभित्र ल्याइसक्नुपर्ने उल्लेख छ । तर एमओयूकै प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा समस्या भएको हो ।

अहिलेको प्रक्रियाबाट आउने मल गहुँका लागि पनि ढिला हुने भएको छ । धानबालीलगत्तै मंसिर पहिलो सातादेखि गहुँका लागि डीएपी मल चाहिन्छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार गहुँ सिजनका लागि ५० हजार टनभन्दा बढी डीएपी चाहिन्छ । दोस्रो चरणमा सोही मात्रामा युरिया चाहिन्छ । तर मौज्दात अवस्था न्यून छ । आइतबार (कात्तिक १६ गते) सम्मको तथ्यांक हेर्दा कृषि सामग्री कम्पनीसँग १० हजार टन पोटासबाहेक मल छैन । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग पनि साढे १० हजार टन डीएपी र १२ हजार टन युरिया मात्रै मौज्दात छ । साल्टले कोटाअनुसार युरिया र डीएपी मल आउने क्रममा रहेको बताए पनि माग बढे अभाव हुने जनाएको छ ।

‘साल्टले पाएको कोटाअनुसार मल आयात गरिरहेको छ । यो वर्ष ३० हजार टन युरिया र २० हजार टन डीएपी मल आयात हुने क्रममा छ,’ साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका सहायक महाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीले भने, ‘तत्कालका लागि डीएपी चाहिन्छ, त्यसपछि युरिया । माग ह्वात्तै बढे अभाव हुन्छ ।’ रेलका कारण केही ढिलाइ भएको उनले बताए ।

‘साल्टको डीएपी मल २२ दिनदेखि विशाखापट्टनम बन्दरगाहमा छ । तर ढुवानीका लागि रेल पाइएको छैन,’ उनले भने, ‘पाँच/सात दिनपछि डीएपी मल आयात हुन थाल्छ ।’ कृषिले पनि चीनबाट आयात गरिरहेको करिब ३० हजार टन युरिया बाटोमै छ । उक्त मल ९ दिनमा कोलकाता पुग्ने भण्डारीले बताए । ‘त्यसपछि ब्यागिङ हुन्छ । रेल बुकिङ गरेर वीरगन्जमा आउँछ,’ उनले भने, ‘विशाखापट्टनममा रोकिएको मल कति छिटो आउँछ, त्यसले गहुँबालीका लागि काम लाग्ने, नलाग्ने भर पर्छ ।’

डिलर नियुक्त नहुँदा मल उठेन

मल वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा भदौ १ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७’ स्वीकृत गर्‍यो । निर्देशिकाले स्थानीय तह र प्रदेशलाई पनि जिम्मेवार बनाएको छ ।

सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउने मलको प्रकार, जम्मा परिमाण तथा प्रदेशगत परिमाण निर्धारण गर्छ । सहकारी संस्था, फर्म वा कम्पनीले मल बिक्री गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस र विगतका दुई आर्थिक वर्षर्को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको प्रतिलिपि, नापतौल गर्ने मेसिन, गोदामघर, सूचना प्रविधिलगायत भौतिक पूर्वाधारको विवरण पेस गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । तर स्थानीय तहले डिलर नियुक्त नगर्दा गोदाममा भएको मल पनि बिक्री हुन नसकेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले जनाएको छ ।

‘निर्देशिका बनेपछि विगतका डिलर स्वतः खारेज भए । त्यसपछि स्थानीय तहले तत्काल डिलर नियुक्त गर्नुपर्थ्यो,’ साल्टका सहमहाप्रबन्धक राजभण्डारीले भने, ‘डिलर नियुक्त नहुँदा भएकै मल पनि बिक्री भएन ।’ उनका अनुसार मल खरिद गर्न आए पनि स्थानीय तहले प्रमाणीकरण नगरी बेच्न पाइँदैन । जिल्लामा किसानलाई अप्ठ्यारो परेपछि केही क्षेत्रमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले यो महिनाभर पुरानै डिलरबाट बिक्री गर्न सहमतिसमेत जनाएको राजभण्डारीले बताए । ‘अहिलेको जटिल समस्या बिक्री केन्द्र/डिलर नियुक्त गर्नु नै हो,’ उनले भने, ‘नभए भएको मल पनि उठेन ।’