नयाँदिल्ली — भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो सरकारले हालै पास गरेका कृषि कानुन किसानको हितमा भएको दाबी गरेका छन् ।

मोदीले सरकार किसानको हितमा काम गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै नयाँ कानुनहरू त्यसका लागि सहायक हुने बताए । कृषि उत्पादन वाणिज्य तथा व्यापार प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन ऐन २०२०, किसान सशक्तीकरण र संरक्षण सम्झौताका लागि मूल्य बिमा र कृषि सेवा ऐन, २०२० र अति आवश्यकीय वस्तुहरूको संशोधित ऐन, २०२० ले उद्योगी व्यवसायीलाई खुसी पार्न खोजिएको किसानहरूको आरोप छ । ती कानुनहरू भारतका दुवै सदनबाट हालै पारित भएका थिए ।

‘शीत भण्डारण संरचनालाई आधुनिकीकरण गरिने छ । यसले कृषि क्षेत्रमा थप लगानी भित्र्याउने छ र यसबाट किसानहरू सबैभन्दा बढी लाभान्वित हुनेछन्,’ प्रधानमन्त्री मोदीले ‘फेडेरेसन अफ च्याम्बर्स अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिज (एफआईसीसीआई)’ को एक कार्यक्रममा भनेका छन् । मोदीको भनाइ भारतीय किसान संगठनहरूले सरकारले जारी गरेको कानुन किसानविरोधी भएको भन्दै राजधानी दिल्लीलाई देशका अन्य राज्यका प्रमुख सहरलाई जोड्ने राजमार्गमा प्रदर्शन गरी यातायात सेवालाई अवरुद्ध गरिरहेको समय आएको हो । प्रधानमन्त्री मोदीले आन्दोलनलाई संकेत गर्दै भनेका छन्, ‘हामीले कृषि र यससँग जोडिएका कृषि संरचना, खाद्यान्न प्रशोधन, भण्डारण र शीत भण्डारणजस्ता विषयमा पर्खाल खडा गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको महसुस गरेका छौं । वास्तवमा नयाँ कानुनले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने सरकारको प्रयास रहेको र यसले कृषि बजारलाई प्रविधिसँग जोडेर सुधारका लागि सहयोगी भूमिका खेल्नेछ ।’ किसानहरूको दिल्लीलाई प्रभावित पार्ने गरी राजमार्गमा भएको प्रदर्शन शनिबार १७ औं दिनमा प्रवेश गरेको छ । कानुनहरूका विरोधमा गत सेप्टेम्बरमै भारतका विभिन्न राज्यहरूमा विपक्षी पार्टीहरू र किसानहरूले प्रदर्शन जारी राखेका छन् । विधेयकप्रति विशेषगरी पन्जाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, कर्नाटक र पश्चिम बंगाललगायत राज्यमा चर्को विरोध हुँदै आएको छ ।

आन्दोलनलाई कंग्रेस, तेलंगना राष्ट्र समिति (टीआरएस), डीएमके र आम आद्मी पार्टी (आप) ले समर्थन जनाएका छन् । त्यसका साथै तृणमूल कंग्रेस, राष्ट्रिय जनता दल (आरजेडी) र वामपन्थी दलहरूका साथै केन्द्रीय ट्रेड युनियनहरूले किसान आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

कानुनहरूको विरोधमा डिसेम्बर ८ मा भारतीय किसानले गरेको बन्दमा ती दलले आफ्नो पूर्ण समर्थन रहेको जनाएका थिए । आन्दोलनरत किसान र भारत सरकारबीच यसअघि विभिन्न चरणमा वार्ताहरू भइसकेका छन् । तर किसानले कानुन फिर्ता हुनुपर्ने मागमा लचिलो नबनेपछि सहमति जुट्न नसकेको सरकारको भनाइ छ । नयाँ कानुनले दर्ता भएका मन्डीबाहिर पनि कृषकहरूले सामग्री आफूखुसी बेच्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसले राज्यभित्र र राज्यबाहिर पनि किसानको उत्पादन बिक्रीको बाटो खुला गर्नेछ । यसले कृषकहरूका लागि लागत घटाउने र राम्रो मूल्य पाउने सम्भावना रहन्छ । तर, यसको विरोधमा रहेकाहरूले उक्त व्यवस्थाले राज्यहरूको मन्डीमार्फत हुने आम्दानी गुम्ने र अन्ततः किसानहरूले न्यूनतम मूल्य पनि नपाउने जिकिर गरेका छन् । साथै नयाँ व्यवस्थाले ठूला कम्पनीहरूको वर्चस्व स्थापित गर्ने र त्यसले कालान्तरमा साना र गरिब किसानहरूलाई मर्कामा पार्ने दाबी गरिएको छ ।हरियाणा, पन्जाब, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाललगायत राज्यहरूमा त्यहाँका सरकारलाई कृषि मन्डीहरूबाट राम्रो आम्दानी हुने गरेको छ ।