जनकपुर — जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले असन्तुष्टि हुँदाहुँदै पनि संविधानको प्रतिरक्षा गर्नु परेको बताएका छन् । संविधानप्रति व्यापक असन्तुष्टि भए पनि यही संविधानले संघीयता, गणतन्त्र, समावेशीता, समानुपातिकता तथा धर्मनिरपेक्षता लगायतका उपलब्धि दिएकाले यसको प्रतिरक्षामा उत्रिनु परेको उनले बताए ।

अध्यक्ष यादवद्वारा लिखित ‘नेपालको सन्दर्भमा समाजवादी लोकतन्त्र’ पुस्तकको उर्दु अनुवाद विमोचन समारोहमा आयोजित ‘मुस्लिम समुदायको समस्या तथा समाधान’ विषयक अन्तरक्रियालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘फुटबल म्याचको हाफटाइम जस्तै अहिले हाम्रो गोल पोस्ट परिवर्तन भएको छ । विश्वको उत्कृष्ट संविधान भन्नेहरु संविधान मास्ने पोस्टतिर खडा छन् । असहमतिका बाबजूद पनि हामी संविधान जोगाउने पोस्टतिर डटेका छौं ।’ यादवद्वारा नेपाली भाषामा लेखिएको उक्त पुस्तकलाई मौलाना खालिदले उर्दु अनुवाद गरेका हुन् ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकार संघीय प्रणाली समाप्त पार्ने षड्यन्त्रमा लागेको आरोप लगाउँदै उनले संघीय प्रणाली साझेदारीको प्रणाली भएकाले यसलाई संरक्षण गर्न सबैको दायित्व भएको बताए ।

‘संघीय प्रणाली विश्वकै उत्कृष्ट प्रणाली हो । यस संविधानले संघीयता, जनताको सार्वभौमसत्ता, धर्मनिरपेक्षता तथा मौलिक हकहरुको ग्यारेन्टी गरेको छ । यसै संविधानलाई टेकेर हामी संशोधन मार्फत बाँकी अधिकार प्राप्त गर्न चाहन्छौं,’ यादवले भने ।

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्थाको कारण मुलुकका दलित, जनजाति, महिला, मुस्लिम, थारु लगायतका जातजाति राज्यको मूल प्रवाहमा आउन नसकेको बताए । प्रदेश सरकारले हालै ल्याएको निजामति सेवा ऐन तथा प्रहरी ऐनमा प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा महिला, दलित, मुसलमान, थारु लगायतलाई आरक्षणको व्यवस्था गरेको उनले बताए ।

प्रदेश निजामति सेवा ऐनमा सरकारी सेवामा महिलालाई ५० प्रतिशत, दलितका लागि १८ प्रतिशत, दलित तथा मुसलमानलाई १२ प्रतिशत आरक्षण कोटा निर्धारण गरिएको छ । मुख्यमन्त्री राउतले मुसलमान पछि पर्नुको धेरै कारणमध्ये अशिक्षा प्रमुख रहेको बताए । उनले भने, मुसलमानलाई राज्यको मूलप्रवाहमा आउन आफैं अग्रसर हुनु पर्दछ । कसैले गरिदिएर केही हुन्न ।’ उनले मदरसा शिक्षालाई मूल प्रवाहको शिक्षासँग जोडनु पर्ने तर्क अघि सारे । सभार- कान्तिपुर