Sunday, September 25, 2022

छैठौं पटकको बजेटमा पनि ‘हेटौंडा कपडा पुनर्संञ्चालन’
निशा गुरुङ

ताजा / भरखरै प्राप्त

रौतहटको बौधिमाई नगरपालिकामा तोडफोड

रौतहट, ९ असोज I रौतहट जिल्लाको बौधिमाई नगरपालिकामा तोडफोड भएको छ । बौधिमाई नगरपालिका स्थित श्री शंकर बिधालयका विद्यार्थीहरुले टिचरको अभाव र...

नक्कली प्रमाणपत्र बुझाएको भन्दै मन्त्रीकी पत्नीविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौँ — कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकास्थित शिव निम्न माध्यमिक विद्यालय (हाल मावि) देवरियामा अध्यापनरत शिक्षक गीता सोडारीले नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरी शिक्षण गरेको...

वीरगञ्जमा चिडियाघरको शिलान्यास

६ असोज, वीरगञ्ज । पर्साको वीरगञ्जमा चिडियाघरको शिलान्याश गरिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवले वीरगञ्ज महानगरपालिका–३२...

नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल एमाले प्रवेश

काठमाडौँ — नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल नेकपा (एमाले)मा प्रवेश गरेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ‌ओलीले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा...

उच्च अदालतले दियो टुकुचा सुरूङमाथि बनेका घर नभत्काउन आदेश

उच्च अदालत पाटनले टुकुचाको भूमिगत सुरूङमाथि बनेका घरहरू नभत्काउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। आइतबार न्यायाधीश दिपेन्द्रबहादुर बमको इजलासले जेनेक्स...

हेटौंडा–केन्द्रीय सरकारले दुई दशकदेखि बन्द गरेसँगै जीर्ण बनेको हेटौंडा कपडा उद्योग पुनर्संञ्चालनका लागि भन्दै यस वर्ष बजेटमार्फत् पनि चर्चा गरेको छ । उद्योगमा ताला लगाएको सरकारले यस वर्ष छैठौं पटक पनि उक्त सपना देखाएको हो ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै ‘उद्योग उपयुक्त ढाँचामा पुनर्संञ्चालनमा ल्याउने’ जानकारी गराएका हुन् । उनले उक्त उद्योगबाट उत्पादित पोशाक लगाउने व्यवस्था गरिने घोषणा पनि गर्न भ्याए ।

२०३६ सालमा चीन सरकारले करिब २० करोड लगानी गरेर स्थापना गरेको उद्योग २०५७ सालयता बन्द छ । चरम राजनीतिकरण र प्रशासनिक कमजोरीका कारण बन्द भएको उद्योग पुनर्संञ्चालन गर्ने भन्दै ६ उद्योग मन्त्रीले प्रयास गरे । तर, नतिजा भने शून्य छ । त्यसबेलाका उद्योग मन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य, महेन्द्रप्रसाद यादब, अनिलकुमार झा, महेश बस्नेत, नवीन्द्रराज जोशीले उद्योग चलाउने उद्घोष गरेका थिए ।

२०६५ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा त उद्योग पुनर्संञ्चालन गर्ने र त्यसबाट उत्पादित कपडा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र निजामती कर्मचारीको पोशाकमा प्रयोग गर्ने भन्दै उद्योग पुनर्संञ्चालनका लागि ९ करोड अनुदान दिएका थिए ।

शाक्यले उद्योग पुनर्संञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि कार्यदल बनाइन् र कार्यदलले उद्योग सञ्चालनका विभिन्न मोडलसहित प्रतिवेदन बुझायो । २०७० सालमा तत्कालीन माओवादीको हेटौंडा महाधिवेशनका क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उद्योग जसरी पनि सञ्चालन गरिछाड्ने भाषण गरे । तर, त्यसबेला सुशील कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् भने उद्योग खारेज गरेर उद्योगको भवन र भौतिक पूर्वाधारवापत्को रकम औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा शेयरका रुपमा लगानी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

महेश बस्नेतले पनि उद्योग पुनर्संञ्चालन गर्ने विषयलाई जारी राखे । उनले पनि उद्योग पुनर्संञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएर प्रतिवेदन बनाउन लगाए । कार्यदलले पनि उद्योग चलाउन सकिन्छ भन्यो । तर, चलेन ।

२०७३ सालमा उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका जोशीको ध्यान पनि उद्योगमा पुगेको थियो । उनले उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गर्न योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. पुष्कर बज्राचार्यको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय कार्यदल गठन गरे । कार्यदलले नेपाली सेनालाई संलग्न गराएर उद्योग सुचारु गर्न सकिने रायसहित प्रतिवेदन मन्त्रीलाई बुझाएको थियो ।

मन्त्री यादबले सेनाको संलग्नतामा उद्योग पुनर्संञ्चालन गर्ने भन्दै सेनाका प्रतिनिधिसमेत रहने गरी मन्त्रालयका सहसचिव शत्रुघ्नप्रसाद पुडासैनीको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाए । उक्त कार्यदलले लगानी र व्यवस्थापन सरकारले गर्ने र सञ्चालन सेनाले गर्ने गरी उद्योग चलाउनुपर्ने सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

उद्योगमा रहेको मेसिन ज्यादै पुरानो रहेको कारण सञ्चालनमा कठिन हुने दाबी गरिएको छ । उद्योग संघ मकवानपुर अध्यक्ष स्वागतराज प्याकुरेलले उद्योग पुनर्संचालन सहज नभएको बताएका छन् । उनले सरकारले २० वर्षअघि बोलपत्र आह्वान गरेर स्क्र्यापमा बिक्री गर्न खोजेको उद्योगलाई २० वर्षपछि सञ्चालन गर्न सहज नभएको बताए ।

‘सरकारले वर्षेनी बजेटमा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको हुन्छ,’ उनले भने–तर, प्रक्रिया कहिल्यै अघि बढेको छैन । अत्याधुनिक प्रविधिसहित नयाँ उद्योग खोल्नु ठीक हो । बन्द उद्योगका जीर्ण मेसिनलाई पुनर्संचालनमा ल्याउनसक्ने स्थिति हामीले देखेका छैनौं ।

सुरुमा एकसिफ्टमा मात्र सञ्चालन भएको उद्योग विस्तार २०३८ सालबाट दुई सिफ्ट र २०३९ सालबाट ३ सिफ्टमा सञ्चालन हुन थाल्यो । ३ सिफ्टमा पूर्णसञ्चालनमा आएको उद्योगले वार्षिक कोरा कपडा १ सय १० लाख मिटर, २ सय ५० मेट्रिक टन सुती कपडा र सोही परिमाणमा बुट्टेदार र सेतो कपडा उत्पादन गथ्र्याे ।

उद्योगले उत्पादन गर्ने कपडा राम्रो र गुणस्तरीय हुनुका साथै नेपालमै उत्पादन भएकाले निकै लोकप्रिय थियो । तर, सरकारी स्वामित्वमा रहेका उद्योगमा विस्तारै राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै जाँदा नेपाललाई कपडा उत्पादनमा पूर्ण आत्मनिर्भर बनाउने लयमा दौडिरहेको उद्योग बन्द हुन पुग्यो ।

उद्योग राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको भर्तीस्थल बन्दै गएपछि बन्द हुन पुगेको सरोकारवालाको भनाइ छ । राजनीतिक पहुँचका आधारमा बढी कर्मचारी भर्ती गरिनु र भर्ती भएका कार्यकर्ता काम छाडेर राजनीतिक आन्दोलनमा होमिनुले उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुग्यो ।

स्थापनाको १९ वर्षसम्म घाटामा नगएको उद्योगमा २०५४ सालबाट भएको कर्मचारी आन्दोलन, राजनीतिक आस्थाका आधारमा व्यवस्थापक नियुक्ति र हस्तक्षेपले उग्र रुप लिन थालेपछि उद्योगमा आर्थिक समस्या सुरु हुन थाल्यो ।
चालु पुँजी जुटाउन बैंकबाट ऋण लिनुपर्ने स्थितिमा पुग्यो । जसले उद्योग घाटामा गयो । ३ वर्षसम्म उद्योग घाटामा भए पनि चल्यो । तर, निरन्तर घाटामा गएर उद्योग चल्नै नसक्ने अवस्था आएपछि २०५७ माघ १८ गते नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् निर्णयले कामदार र कर्मचारीलाई सामूहिक अवकास दिइ उद्योग बन्दको घोषणा ग¥यो ।

उद्योग बन्द भएपछि सरकारले २०५८ मा निजीकरणको प्रयास सुरु ग¥यो । निजीकरणका लागि बोलपत्र आह्वान गरियो । तर, दुई पटकसम्म निकालिएको सूचनामा बोलपत्र परेन । हालसम्म पनि उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले समितिहरु गठन गर्ने र अध्ययन गर्ने काम गरे पनि सञ्चालनमा भने ल्याउन सकेको छैन । जसले गर्दा सरकारले २०६९ माघ १२ मा उद्योगलाई खारेज गर्दै हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई मूल्यांकन स्वीकृत गर्दै लिलाम गर्ने अधिकार दियो ।

सरकारले लिलाम गर्न दिएको अधिकार सदुपयोग गर्दै कार्यालयले प्लान्टिनरी मेसिनको ८ करोड १४ लाख २७ हजार ६ सय ५० रुपियाँ र भवन तथा भौतिक पूर्वाधारको ८ करोड १२ लाख २५ हजार रुपियाँ मूल्यांकन गरेको लिमिटेड व्यवस्थापक राजेन्द्र कँडेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनले उद्योगको कुल १६ करोड २६ लाख ५१ हजार ८ सय १० रुपियाँ लिलाम मूल्य मूल्यांकन गरे पनि पछि सरकारले उद्योग पुनर्संञ्चालन गर्ने भन्दै लिलामी रोक्यो ।

त्यसयता सरकारले कार्यालयलाई उद्योग लिलाम वा बिक्री गर्ने अधिकार दिएको छैन । विभिन्न कालखण्डमा मन्त्रीहरु आएर उद्योग पुर्नंसञ्चालन गर्ने भन्दै अनुगमन गरेर गए पनि सञ्चालन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

लिमिटेड व्यवस्थापक कँडेलले भने–सबै मन्त्रीलाई जस लिने चाहनासँगै आफ्ना मान्छेलाई व्यवस्थापन र काम दिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । आफ्ना हितैषीलाई इञ्गेज गराउन पनि यस्ता कार्यदल बन्ने गरेका छन् । उद्योग चलाइहाल्न पाए आफ्ना केही मान्छे व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो भन्ने पनि होला ।

कँडेलका अनुसार उद्योगमा भएको मेसिन मर्मत गर्न चीनबाट जनशक्ति ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । उनका अनुसार हाल उद्योगको २ सय ४३ रोपनीमध्ये ५५ रोपनी जग्गा लिमिटेडले अन्य उद्योग सञ्चालनका लागि भाडामा दिएको छ । उद्योग पुनर्संञ्चालनमा पनि नआउने र ठाउँमात्र ओगटेर बसिरहने हुँदा नयाँ उद्योग पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

हाल उद्योग रहेको १ सय ८८ रोपनी जग्गामा अन्य साना तथा मझौला करिब एक दर्जन उद्योग सञ्चालनमा आउन सक्छन् । तर, कपडा उद्योगले ठाउँ खाली नगर्दा नयाँ उद्योगले स्थान पाएका छैनन् ।

लोकप्रिय

अस्पताल सार्न पाइदैन भन्दै स्थानीयले गरे नगरपालिका घेराउ

रौतहट, २४ साउन । आधारभूत अस्पताल सार्न पाइदैन, यथास्थानमा बन्नु पर्ने माग राख्दै मंगलवार वृन्दावन नगरपालिकाको कार्यालयलाई स्थानीय बासिन्दाहरुले २ घण्टा सम्म...

‘थापाको गृहनगर राप्रपाको निशानामा’ एक रुपियाँ भ्रष्टाचार गरे झुण्डिन तयार

–निशा गुरुङ हेटौंडा–महाधिवेशनमा पराजित भएपछि राप्रपा नेपालको कमाण्ड सम्हालेका कमल थापाको गृहनगर हेटौंडालाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले...

आइबिए बिधालयकी जेसिका साह बनिन उत्कृष्ट वक्ता

रौतहट, २८ भदौ । रौतहट सदरमुकाम गौर स्तिथ राइस मिल को सभा हलमा एस आर एच मिडिया नेपाल को आयोजनामा अन्तर बिध्यालय...

Related Articles

रौतहटको बौधिमाई नगरपालिकामा तोडफोड

रौतहट, ९ असोज I रौतहट जिल्लाको बौधिमाई नगरपालिकामा तोडफोड भएको छ । बौधिमाई नगरपालिका स्थित श्री शंकर बिधालयका विद्यार्थीहरुले टिचरको अभाव र...

नक्कली प्रमाणपत्र बुझाएको भन्दै मन्त्रीकी पत्नीविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौँ — कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकास्थित शिव निम्न माध्यमिक विद्यालय (हाल मावि) देवरियामा अध्यापनरत शिक्षक गीता सोडारीले नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरी शिक्षण गरेको...

वीरगञ्जमा चिडियाघरको शिलान्यास

६ असोज, वीरगञ्ज । पर्साको वीरगञ्जमा चिडियाघरको शिलान्याश गरिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवले वीरगञ्ज महानगरपालिका–३२...