Sunday, September 25, 2022

नायब सुब्बालाई उत्प्रेरित गर्ने कि पेल्ने ?

ताजा / भरखरै प्राप्त

सनराइज बैंक गौर शाखाद्धारा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न

रौतहट, ९ असोज । सनराइज बैंक रौतहट गौर शाखाले आफ्नो १५औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।

रौतहटको बौधिमाई नगरपालिकामा तोडफोड

रौतहट, ९ असोज I रौतहट जिल्लाको बौधिमाई नगरपालिकामा तोडफोड भएको छ । बौधिमाई नगरपालिका स्थित श्री शंकर बिधालयका विद्यार्थीहरुले टिचरको अभाव र...

नक्कली प्रमाणपत्र बुझाएको भन्दै मन्त्रीकी पत्नीविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौँ — कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकास्थित शिव निम्न माध्यमिक विद्यालय (हाल मावि) देवरियामा अध्यापनरत शिक्षक गीता सोडारीले नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरी शिक्षण गरेको...

वीरगञ्जमा चिडियाघरको शिलान्यास

६ असोज, वीरगञ्ज । पर्साको वीरगञ्जमा चिडियाघरको शिलान्याश गरिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवले वीरगञ्ज महानगरपालिका–३२...

नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल एमाले प्रवेश

काठमाडौँ — नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल नेकपा (एमाले)मा प्रवेश गरेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ‌ओलीले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा...

अग्रपंक्तिमा रहेर जनतालाई सेवा दिने राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका नायब सुब्बा तथा राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीका खरिदार कर्मचारीहरू अन्यायमा परेको भन्दै आन्दोलनमा छन् । जारी हुने तयारीमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा गरिएको विभेदकारी व्यवस्थाको विरोध गर्दै आइरहेका उनीहरुको साउन महिनादेखि लागू हुने नयाँ तलबमान सम्बन्धी प्रस्तावले मनोबल झन् गिराएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि भन्दै जेठ १५ मा बजेट भाषण मार्फत सबै तहका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको तलब १५ प्रतिशत बढाउने घोषणा गरेको थियो । तर अन्य सेवाका सरकारी कर्मचारी तथा निजामती सेवाका उपल्लो तहका कर्मचारीको मर्यादाक्रम र तलब स्केल नमिलेकाले मिलाउन भन्दै अधिकृतभन्दा माथिका कर्मचारीहरुको तलब १५ प्रतिशतभन्दा बढी दरले बढाउने प्रस्ताव अर्थमन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पठाएको सार्वजनिक भयो । उक्त प्रस्तावमा शाखा अधिकृतको २४ प्रतिशत, उपसचिवको २३.३ प्रतिशत, सहसचिवको २३.३ प्रतिशत र सचिवको १८.४ प्रतिशत बढी तलब बढ्ने उल्लेख छ तर अधिकृतभन्दा तल्ला तहका कर्मचारीहरुको भने १५ प्रतिशत मात्र बढ्ने उल्लेख छ । बजेट भाषणमा गरिएको घोषणा विपरीत सरकारी कर्मचारीहरुबीच विभेदपूर्ण ढंगले तलबमान तोक्ने तयारीको पर्दाफास भएपछि अहिले देशभरबाट नायब सुब्बाहरुले संगठित रुपमा विरोधको स्वर निकालेका छन् ।

मर्यादाक्रम बारेको यथार्थता र आन्दोलनको कारण

उपसचिव भन्दा तल्लो मर्यादाक्रममा रहेका प्रमुख सेनानी र प्रहरी उपरीक्षकको साविक तलबस्केल ४५ हजार ४६० रुपैयाँ हुँदा नेपाल सरकारका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका उपसचिवको सुरु तलब ४२ हजार ३८० रुपैयाँ मात्र थियो । यस्तै संघमा रहेका शाखा अधिकृतहरू मर्यादाक्रममा माथि भए पनि स्थानीय तहमा समायोजन भएका छैटौं तहका अधिकृत र नेपाल प्रहरीको प्रहरी निरीक्षकको शुरु तलबस्केल समान छ । तर राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरु सरकारले तोक्ने मर्यादाक्रममा नपरे पनि यस्तै विभेदपूर्ण व्यवस्था तल्लो तहमा पनि छन् । श्रेणी विहीन पाँचौ स्तरका हेभी सवारी चालक र हलुका सवारी चालक पदमा कार्यरत कर्मचारीको तलबस्केल राजपत्र अनंकित प्रथम र द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीको शुरू तलब स्केलभन्दा बढी छ ।

अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको भनिएको प्रस्तावमा पनि श्रेणी विहीन पाँचौ स्तरका हेभी सवारी चालकको मासिक तलब ४१ हजार ५६१ रूपैयाँ छ भने श्रेणीविहीन पाँचौ स्तरका हलुका सवारी चालकको ३९ हजार ८१३ रूपैयाँ छ । तर, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी -सुब्बा)का कर्मचारीको शुरू तलब स्केल ३४ हजार ७३० रूपैयाँ र राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी खरिदारका कर्मचारीहरुको ३२ हजार ९०२ रूपैयाँ छ । यो तलबमानलाई हेर्दा सवारी चालकको भन्दा सुब्बा र खरिदारको तलब कम छ ।

यस्तो अवस्था विद्यमान हुदाँहुँदै पनि अधिकृतस्तर भन्दा माथिका कर्मचारीको मात्रै तलब बढाइनु र तल्लो तहका कर्मचारीका सम्बन्धमा भएको उस्तै व्यवस्थाको नजरअन्दाज गर्नु नै आन्दोलनको मुख्य कारण हो ।

माग के हुन् ?

चोर बाटोबाट उपल्लो तहका कर्मचारीको मात्रै तलब बढाउन हतार गर्नु र तल्लो तहका कर्मचारीको उस्तै प्रकृतिका समस्यालाई बेवास्ता गर्नु निर्णयकर्ताको मुख्य कमजोरी देखिन्छ । आफू अनुकूलको निर्णय गराउन हतार गर्ने उपल्लो तहका कर्मचारीहरू तल्लो तहका कर्मचारीको आन्दोलनले तलब घट्यो भन्दै रूष्ट देखिन्छन् । तर, राजपत्र अनंकित कर्मचारीले बढेको तलबको विरोध गरेको नभई सही बाटो र समन्यायको आधारमा तलब वृद्धिको माग मात्र गरेका हुन् ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा १६ बमोजिम खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गरिने राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव वा सो सरह) र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव वा सो सरह)को पदमा उम्मेदवार हुन सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेका र कुनै सरकारी सेवा वा प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएको संगठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाको अधिकृतस्तरको पदमा ५ वर्ष तथा सहसचिव वा सो सरहको पदमा ७ वर्षको अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर तोकिएको शैक्षिक योग्यता पूरा गरेका र निजामती सेवामा नै दसौं वर्ष बिताएका राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरु उम्मेदवार बन्न नै नपाउने व्यवस्था छ । त्यसैले यो व्यवस्थालाई पनि सच्याउनुपर्ने कर्मचारीहरुको माग जायज देखिन्छ ।

नीति निर्माणको तहमा तल्लो तहका कर्मचारीको प्रतिनिधित्व कम हुने हुँदा उनीहरूका समस्या सम्बोधन हुने गरी नेपालमा ऐन कानुन कमै मात्र बन्ने गरेका छन् । साविकको निजामती सेवा ऐनमा सबै तहमा रहेको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्थालाई तेस्रो संशोधन मार्फत राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीबाट राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीमा हुने आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था मात्र खारेज गर्नु, कर्मचारी समायोजनको क्रममा पनि तल्लो तहका कर्मचारीलाई जबरजस्ती पठाइनु, निजामती सेवा ऐनको मस्यौदाको प्रस्तावित व्यवस्था तथा हालैको तलब वृद्धि काण्डले समेत यसलाई छर्लङ्ग पारेको छ ।

निजामती सेवा ऐनको मस्यौदाको विरोध किन ?

निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा  राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरु बढुवा भएर जाने राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको अधिकृत पदमा मात्रै आन्तरीक प्रतिस्पर्धा हटाइएको छ भने बढुवाका लागि छुट्टाइएको प्रतिशत पनि कम छ । सो बाहेक राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका पदमा कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवा, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा हुने बढुवा, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवाका प्रावधानहरु विद्यमान छन् । जसले गर्दा एउटा राजपत्रअनंकित प्रथम श्रेणीमा कार्यरत कर्मचारीले बढुवाका लागि एउटै पदमा १५ वर्षभन्दा बढी अवधि काम गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ जारी गर्दा कायम भएको आन्तरीक प्रतिस्पर्धा २०७० साल चैत १२ गते भएको ऐनको तेस्रो संशोधनले खारेज गरेको थियो । वर्तमान ऐनले नै विभेद गरेको अवस्थामा हाल जारी हुने क्रममा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐनमा हाल कायम रहेको ३० प्रतिशत बढुवाको व्यवस्था हटाई २० प्रतिशतमा झारिएको छ भने ७० प्रतिशत खुला र १० प्रतिशत अन्तर तह प्रतियोगिता भनेर छुट्याइएको छ । अन्य पदमा आन्तरीक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था पनि छ र बढुवा प्रतिशत पनि बढी छ, तर राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदपूर्तिमा गरिएको व्यवस्थाको कारण कि त कार्यालको काम छाडेर पढ्नुपर्ने बाध्यता छ कि त, एउटै पदमा १५ वर्षभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

त्यसैले राजपत्रअनंकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुले अब जारी हुने निजामती सेवा ऐनमा कम्तिमा पनि ३० प्रतिशत बढुवा, २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र ५० प्रतिशत खुल्लाबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

अबको बाटो

देश संघीय व्यवस्थामा गएको पनि आधा दशक बढी समय बितिसकेको छ । तर संघीयता कार्यान्वयनको कडीका रुपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन विलम्ब भइसकेको छ । तर हतार हतार गरेर ऐन जारी गर्नुको सट्टा विभिन्न तहमा पर्याप्त छलफल तथा गृहकार्य गरी मौजुदा व्यवस्थामा रहेका कमी कमजोरीहरुलाई समाधान गर्ने दिशामा ऐनको मस्यौदा आउनु पर्दछ । जती बढी छलफल र सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको सहभागिता रह्यो त्यत्ति नै ऐन कार्यान्वनय योग्य हुन्छ भन्ने विषय बुझपचाउनु हुँदैन ।

मर्यादाक्रमका विषयमा छलफल स्वाभाविक छ सो बमोजिमको तलबस्केल समायोजन अनिवार्य छ तर वृहत गृहकार्य गरी सबै तहमा देखिएका असमानताहरुलाई सम्बोधन हुने गरी समायोजन गरिनु बुद्धिमानी हुन्छ । श्रेणीविहीन कर्मचारीको भन्दा राजपत्रअनंकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीको तलबस्केल कम हुनु कुनै दृष्टिकोणबाट पनि व्यवहारिक र न्यायोचित छैन ।

गिरेको मनोबल र पेलिएको अनुभूतिको भारी बोकाएर कर्मचारीहरूबाट राम्रो कामको अपेक्षा गरेर के त्यो पूरा हुन सक्ला ? उच्च मनोबल र उत्प्रेरणाले कर्मचारीलाई जिम्मेवार मात्रै बनाउँदैन कार्य सम्पादन र कार्यालयको उद्देश्य प्राप्तिमा समेत सबल बनाउँछ । अमेरिकाका एक प्रसिद्ध प्रोफेसर मेक ग्रेगरले भनेका छन्- ‘संगठनको उद्देश्य प्राप्तिका लागि कर्मचारीहरु आफैं उत्प्रेरित भएर तोकिएको लक्ष्य सम्पन्न गर्न सक्ने गरी व्यवस्थापनले संगठनको सम्पूर्ण आन्तरिक स्थिति कार्यपद्धतीलाई व्यवस्थित गरिदिनुपर्छ…।’ यो भनाइले पनि उत्प्रेरणाको महत्व र आवश्यकतालाई छर्लङ्ग पार्छ । तर नेपालमा त्यसको ठीक विपरीत छ ।

चुस्त एवम् छरितो, मितव्ययी र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि उत्प्रेरणा र मनोवल प्रभावकारी व्यवस्थापकीय औजार हो । विभिन्न देशहरुको अभ्यास हेर्ने हो भने कर्मचारीहरुलाई उत्प्रेरित गर्न विभिन्न उपाय अवलम्बन गरेको पाइन्छ । स्पष्ट वृत्तिपथ, उचित जिम्मेवारी र पारिश्रमिक, समान एवम् न्यायोचित व्यवहार, सहभागितामूलक व्यवस्थापन कर्मचारीहरुलाई उत्प्रेरित गराउने माध्यमहरु हुन् । यी विषयहरुको वेवास्ता गरेर संगठनको उद्देश्य हासिल हुन कदापि सक्दैन । सुशासन सिद्धान्त मात्र होइन, उच्च मनोबलयुक्त कर्मचारी, सकारात्मक सोंचबाट मात्र यो अवधारणालाई मूर्त रुप दिन सकिन्छ । यसतर्फ उच्च व्यवस्थापन समयमा नै सचेत बन्नु जरुरी छ ।

नेपालीमा एउटा भनाइ छ ‘बिरालोलाई सबै झ्याल, ढोका थुनेर चुट्न थालियो भने त्यसले मानिस माथि नै आक्रमण गर्दछ ।’ हरबखत कर्मचारीलाई नियन्त्रणमै राख्ने र पेलेरै अघि बढ्ने प्रयास गरियो भने त्यो एक दिन विस्फोट हुने पक्का छ । त्यसैले पनि जायज मागहरूको समयमा नै उचित सम्बोधन राजनीतिक नेतृत्वबाट हुनु आवश्यक छ ।

(अधिकारी नेपाल सरकारको नायब सुब्बा हुन् ।)

लोकप्रिय

अस्पताल सार्न पाइदैन भन्दै स्थानीयले गरे नगरपालिका घेराउ

रौतहट, २४ साउन । आधारभूत अस्पताल सार्न पाइदैन, यथास्थानमा बन्नु पर्ने माग राख्दै मंगलवार वृन्दावन नगरपालिकाको कार्यालयलाई स्थानीय बासिन्दाहरुले २ घण्टा सम्म...

‘थापाको गृहनगर राप्रपाको निशानामा’ एक रुपियाँ भ्रष्टाचार गरे झुण्डिन तयार

–निशा गुरुङ हेटौंडा–महाधिवेशनमा पराजित भएपछि राप्रपा नेपालको कमाण्ड सम्हालेका कमल थापाको गृहनगर हेटौंडालाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले...

आइबिए बिधालयकी जेसिका साह बनिन उत्कृष्ट वक्ता

रौतहट, २८ भदौ । रौतहट सदरमुकाम गौर स्तिथ राइस मिल को सभा हलमा एस आर एच मिडिया नेपाल को आयोजनामा अन्तर बिध्यालय...

Related Articles

सनराइज बैंक गौर शाखाद्धारा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न

रौतहट, ९ असोज । सनराइज बैंक रौतहट गौर शाखाले आफ्नो १५औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।

रौतहटको बौधिमाई नगरपालिकामा तोडफोड

रौतहट, ९ असोज I रौतहट जिल्लाको बौधिमाई नगरपालिकामा तोडफोड भएको छ । बौधिमाई नगरपालिका स्थित श्री शंकर बिधालयका विद्यार्थीहरुले टिचरको अभाव र...

नक्कली प्रमाणपत्र बुझाएको भन्दै मन्त्रीकी पत्नीविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौँ — कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकास्थित शिव निम्न माध्यमिक विद्यालय (हाल मावि) देवरियामा अध्यापनरत शिक्षक गीता सोडारीले नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरी शिक्षण गरेको...