काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले बुधबार एक भिडियो सन्देशमार्फत प्रदेश सभा चुनावमा भाग नलिने जानकारी गराए ।
उनले तर्क गरेका छन्, ‘प्रदेश सभाको चुनावमा सहभागी हुनु भनेको राज्यकोष दोहनमा सहभागी हुनु हो ।’
लामिछानेले आफूहरु व्यवस्था विरोधी नभएको भन्दै प्रदेशका विषयमा नयाँ मोडल अघि सारेका छन् ।
लामिछानेले नगरसभा र गाउँसभाका सदस्यबाट प्रदेश परिषद गठन गर्ने र त्यसैले विधायिकाको काम गर्ने तर्क अघि सारेका छन् । अनि मुख्यमन्त्री भने प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । मुख्यमन्त्री र उपमुख्यमन्त्री फरक लिंगको हुने मुख्यमन्त्रीले नै जिल्ला प्रमुख नियुक्त गर्ने उनको प्रस्ताव छ ।
राजनीति शास्त्री लोकराज बराल संघीयताकै औचित्य छैन भन्ने तर मुख्यमन्त्री चाहिँ चाहियो भन्नु अमिल्दो तर्क रहेको बताउँछन् । ‘संघीयताकै औचित्य छैन भने त्यो मुख्यमन्त्री चाहिँ किन चाहियो ?’, उनको प्रश्न छ, ‘प्रदेश परिषद किन चाहियो ? कि त प्रदेश नै खारेज गर्नुपर्छ भन्न सक्नुपर्छ ।’
अहिले लोकप्रिय हुन जे पनि कुरा गर्ने लहर चलेको भन्दै उनी यस्ता कुरालाई आफूले गम्भीरतापूर्वक नलिएको बताउँछन् । ‘यस्ता कुरा आउँछन्, जान्छन्,’ बरालको भनाइ छ, ‘यस्ता कुरा चलिराख्छन् ।’
संविधानविद वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई रविको प्रस्तावलाई भावनात्मक कुरा भन्छन् र यसको संवैधानिक आधार नभएको टिप्पणी गर्छन् । संविधानले सिर्जना गरेका संरचना मान्दिन भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।
‘संविधान अन्तर्गत चुनाव लड्ने अनि यही संविधानले सिर्जना गरेका संरचना मान्दिनँ भन्न चाहिँ मिल्दैन’ उनले भने, ‘उहाँको भावनात्मक भनाइ होला, तर कानूनी र संवैधानिक रुपमा नमिल्ने भनाइ हो ।’
संविधानले सिर्जना गरेका संरचनाहरुलाई मानेर चुनाव लड्न जानुपर्ने र जितेर आएपछि त्यसको पालना गर्ने शपथ खानुपर्ने भट्टराई बताउँछन् ।
