काठमाडौँ — राजधानी काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा मिटरब्याजी साहुहरूलाई कारबाहीको माग गर्दै प्रदर्शनहरू चलिरहेका छन् । प्रदर्शन ती साहुहरू लक्षित छन्‚ जसले सोझा नागरिकहरूलाई आर्थिक सहायताको बहानामा चरम आर्थिक एवं मानसिक यातना दिए । यी प्रदर्शनहरूले समाजमा चलिरहेको व्यक्तिगत लेनदेन र यसले पारिरहेको भयावह अवस्थालाई सतहमा ल्याइदियो ।
कपाली तमसुक बनाएर हुने यस्ता लेनदेनका कतिपय कागजहरू स्थानीय वडा कार्यालयहरूबाट प्रमाणित समेत गरिएका उदाहरणहरू भेटिए । गाह्रोसाह्रो पर्दा गाउँ-शहरमा साहु-महाजनसँग सरसापट लिने र गर्जो टार्ने, निकै पहिलेदेखि नै चलिआएको सामाजिक व्यवहार हो । सापटी लिने र दिनेको नियत खराब नहुँदासम्म यी व्यवहारहरू सद्भावपूर्ण रहन्छन् । जब नियत खराब हुन्छ तब आउने समस्याहरू कस्ता कस्ता हदसम्मका हुने रहेछन् भन्ने उदाहरण हालैका प्रदर्शन र पीडित पक्षका बयानहरूबाट छर्लङ्ग भएको छ । पत्याउनै नसकिने पीडितहरूका बयान सुन्दा आङ नै सिरिङ्ग हुन्छ ।
बैंकिङ सेवा विकासको ठूलो डिङ पिट्ने राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र अर्थसँग सरोकार राख्ने विभिन्न निकायले यी प्रदर्शन र पीडित पक्षका बयानलाई कसरी हेरिरहेका छन्‚ थाहा भएन । तर‚ नेपालको बैंकिङ क्षेत्रका लागि यो लज्जाको विषय हो । सञ्चारका विभिन्न माध्यमबाट हामी हरक्षण बैंकिङका अनेक विज्ञापन हेर्न, सुन्न र देख्न सक्छौं । यी बैंकिङ प्रवर्द्धनका विज्ञापनहरूको पहुँच कुन तह र तप्काका मानिससम्म पुगेका छन् त ? भन्न त बैंकहरू आफूलाई ‘बैंक पनि साथी पनि’को नारा दिन्छन् । बैंकिङ कारोबार डिजिटल जमानामा प्रवेश गरेको दाबी गर्छन् । घर बसी बसी खाता खोल्न सकिने गफ दिन्छन् । तर‚ यी पीडित नागरिकहरूसम्म बैंकहरू पुग्न नसक्नुलाई बैंकिङ क्षेत्रको लज्जा भन्दा फरक पर्ला र ! किन पुगेनन् बैंकहरू यी र यस्तै आर्थिक अभावमा रहेका नागरिकसम्म ? किन यिनीहरू गर्जो टार्न साहु महाजनकहाँ मात्रै धाइरहे ? आफ्नै जग्गा धितो राखेर साहुकहाँ जानुको सट्टा किन बैंकको ढोकासम्म पुगेनन् यिनीहरू ? यस विषयमा वित्तीय क्षेत्रका विज्ञहरूले शोध गर्ने बेला आएको छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक (२०२२) भन्छ- नेपालमा अहिले २७ वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ फाइनान्स कम्पनी र ६५ लघुवित्त संस्थाहरू रहेका छन् । टोल-टोलमा छरिएर रहेका सहकारीहरूको संख्या झन्डै ३० हजार पुगिसकेको छ (सहकारी झलक, २०७७) । पछिल्ला तथ्यांक केलाउने हो भने, आजभन्दा २० वर्षअघि नेपालमा मात्र एक दर्जन वाणिज्य बैंक, ७ वटा विकास बैंक, ४७ फाइनान्स कम्पनीहरू थिए । बैंकिङ क्षेत्रको विकाससँगै दश वर्षको अवधिमा बैंकहरूको संख्या बढेर ३२ पुग्यो । विकास बैंकहरू ८८ पुगे भने फाइनान्स कम्पनीहरू ७९ । लघुवित्तको संख्या ७ बाट १८ पुग्यो । वित्तीय क्षेत्रमा भएको यो अस्वाभाविक वृद्धिलाई रोक्न राष्ट्र बैंकले कडा नीति अवलम्बन गर्न थालेपछि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनीको संख्या घटेर हालको अवस्थामा आइपुगेको हो ।
स-साना वित्तीय कारोबारका लागि खुलेका लघुवित्तहरूको संख्या बीस वर्षको अवधिमा ७ बाट बढेर ६५ पुगेको छ । ठूला-ठूला लगानीका लागि खुलेका वाणिज्य बैंकहरूदेखि स-साना लगानी र बचतका लागि खुलेका सहकारी र लघुवित्तहरूको संख्यामा भएको यो वृद्धिलाई हेर्दा साना-ठूला कुनै पनि प्रकारका लगानीका लागि नागरिकलाई अप्ठ्यारो नपर्नुपर्ने हो । तर‚ सामाजिक परिवेशको वास्तविकता र बैंकिङ क्षेत्रको पहुँचबीच फरक साहु महाजनहरूबाट पीडितहरूले विभिन्न ठाउँमा गरिरहेको प्रदर्शन र विरोधका कार्यक्रमहरूले प्रस्ट्याएको छ । गर्जो टार्न अझै पनि साहुमहाजनको दैलो चहार्ने सामाजिक व्यवहारलाई शहरदेखि गाउँसम्म छरिएर रहेका वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स, लघुवित्तदेखि सहकारीसम्मले चिर्न नसक्नुलाई यी क्षेत्रको असफलता नै मान्नु पर्दछ ।
मौद्रिक नीति २०७९/८० अनुसार वाणिज्य बैंकहरूले कुल कर्जा लगानीको २०७९ असार मसान्तसम्म न्यूनतम १२ प्रतिशत, २०८० असार मसान्तसम्म १३ प्रतिशत, २०८१ असार मसान्तसम्म १४ प्रतिशत र २०८२ असारसम्म १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०७८ चैत मसान्तसम्ममा कृषि क्षेत्रमा औसतमा १२.२८ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ ।
त्यस्तै वाणिज्य बैंकले कुल कर्जा लगानीको २०७९ असार मसान्तसम्म न्यूनतम ६ प्रतिशत, २०८० असार मसान्तसम्म ७ प्रतिशत, २०८१ असार मसान्तसम्म ८ प्रतिशत र २०८२ असार मसान्तसम्म १० प्रतिशत कर्जा ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले २०७८ चैत मसान्तसम्ममा उक्त क्षेत्रमा औसतमा ५.५१ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको जनाएको छ ।
त्यस्तै वाणिज्य बैंकले कुल कर्जा लगानीको २०७९ असार मसान्तसम्म न्यूनतम ११ प्रतिशत, २०८० असार मसान्तसम्म १२ प्रतिशत, २०८१ असार मसान्तसम्म १३ प्रतिशत र २०८२ असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत कर्जा लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका क्षेत्रमा, १ करोड रुपैयाँभन्दा कम रकमका कर्जा तथा प्रत्यक्ष रुपमा प्रवाह भएका विपन्न वर्ग कर्जासमेत, प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तथ्यांकअनुसार २०७८ चैत मसान्तमा उक्त क्षेत्रमा औसतमा ९.८५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ ।
विकास बैंकहरूले पनि २०७९ असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको १७ प्रतिशत, २०८० असार मसान्तसम्म १९ प्रतिशत र २०८१ असार मसान्तसम्ममा २० प्रतिशत कर्जा कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा २०७८ चैतमा उक्त क्षेत्रहरूमा औसतमा २६.६२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ । यसैगरी, वित्त कम्पनीहरूले २०७९ असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको १२ प्रतिशत, २०८० असार मसान्तसम्म १४ प्रतिशत र २०८१ असार मसान्तसम्ममा १५ प्रतिशत कर्जा कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम/व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा २०७८ चैतमा उक्त क्षेत्रहरूमा औसतमा २१.९२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले मौद्रिक नीतिले तोके अनुसार बैंकहरूले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम व्यवसाय क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानी पुग-नपुग प्रवाह गरेको देखिएको छ । तर ति लगानी कहाँ गरिए त ? के वास्तविक कृषक, लघु तथा घरेलु उद्यमीसम्म ती लगानी पुगेकै हुन् त ? कि कृषक, साना तथा घरेलु र लघु उद्यमीको नाममा ती कर्जा ठूला व्यापारीले कुम्ल्याए ? प्रश्नको उत्तर पाउन सजिलो छैन ।
नेपाल कृषिप्रधान देश हो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको कृषि जनगणना २०११ अनुसार नेपालमा ३८ लाख ३१ हजार ९३ कृषि घरपरिवार रहेका छन् । कुल कृषि घरपरिवारमध्ये २१.८२ प्रतिशत परिवारले मात्रै कृषि कर्जा लिएर खेतीपाती गरिरहेको कृषि जनगणनाले देखाएको छ । कर्जा लिने परिवारमध्ये मात्र ८.६८ प्रतिशत कृषकले वाणिज्य बैंकबाट कर्जा लिएको देखिन्छ । अधिकतर कृषक परिवार, ३४.५७ प्रतिशतले खेतीपातीका लागि चाहिने कर्जा बैंकबाट नलिएर आफन्तबाट लिने गरेको गणनाको तथ्यांकले देखाउँदछ । त्यस्तै १५.६८ प्रतिशत कृषक परिवारले बचत तथा ऋण सहकारी बाट र १२.६१ प्रतिशतले कृषि विकास बैंकबाट कर्जा लिएको देखिन्छ ।
प्रदेशहरूको तथ्यांक केलाउँदा प्रदेशहरूमध्ये कृषिका लागि नजिकका आफन्तहरूबाट कर्जा लिनेको संख्या कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा अधिक रहेको छ । यहाँका ४२.९२ प्रतिशत कृषक परिवारले नजिकका आफन्तबाट कर्जा लिएर कृषि कर्म गर्दै आएको जनगणनाको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यस्तै आफन्तहरूबाट सापटी लिएर कृषि कार्य गर्नेहरूमा मधेश प्रदेश कर्णालीपछि दोस्रोमा रहेको छ । प्रदेशका ३९.१२ प्रतिशत कृषक परिवारले आफन्तबाट कर्जा लिने गरेको देखिन्छ । त्यस्तै सुदूरपश्चिम (३६.४८ प्रतिशत), गण्डकी (३३.२२ प्रतिशत), लुम्बिनी (३२.४५ प्रतिशत), वाग्मती (३१ प्रतिशत) र प्रदेश १ (२९.७१ प्रतिशत) । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सन् २०१९ मा चितवन जिल्लामा गरेको एकीकृत नमुना कृषि सर्वेक्षणमा ९ प्रतिशत कृषक परिवारले मात्रै कृषि कर्जा लिएको देखिएको छ । कृषि व्यवसायमा नाम कमाउन थालेको जिल्ला चितवनका कृषक नै बैंकिङ च्यानलभित्र नपर्नुलाई राम्रो सन्देशका रुपमा लिन मिल्दैन ।
कृषिमा हुने लगानीले उत्पादकत्व र खाद्य सुरक्षामा सिधै असर गर्दछ । कृषिमा जति धेरै लगानी गर्न सकियो उत्पादकत्व पनि सोहीअनुसार वृद्धि हुन्छ । उत्पादकत्व राम्रो हुनु भनेको कृषक परिवारको जीवनस्तरमा सुधार आउनु हो । नेपाल कृषि प्रधान देश भएर पनि यहाँ खाद्य असुरक्षा रहेको तथ्यांकहरूले देखाउँदछ । खाद्य असुरक्षा देखिनु कृषिमा लगानी नपुग्नु हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । नेपालमा खाद्य असुरक्षा कर्णाली प्रदेश (७४.७१ प्रतिशत ) पछि गण्डकी प्रदेशमा (६७.८० प्रतिशत) अधिक रहेको देखिएको छ । त्यसो त सबै प्रदेशका कृषकहरूले आफ्नो उत्पादनले वर्षभरि खान नपुग्ने जनगणनाका दौरान बताएका छन् ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषिको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा अझै पनि कृषिको भूमिका सबैभन्दा धेरै हुनुले पनि कृषि नेपालको अर्थतन्त्रको मियो हो भन्नैपर्छ । तर पछिल्ला केही वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको भूमिका घट्दै गएको छ । अर्थतन्त्रमा कृषिको भूमिका घट्नु अर्थात् कृषिमा लगानी नपुग्नु हो । कृषिमा लगानी नपुग्नु अर्थात् खाद्य असुरक्षा बढ्नु । एकातिर कृषिमा राज्यको लगानी पुगेको छैन भने अर्कोतर्फ कृषिमा आश्रित घरपरिवार कृषि कर्जाका लागि आफन्त र साहु-महाजनका भर परिरहेका छन् ।
उल्लेखित तथ्यांकले अधिकांश नागरिक कृषिमा आश्रित हाम्रो अर्थतन्त्रमा जब कृषक परिवार बैंकलगायत आधिकारिक संस्थासम्म कृषि लगानी लिनका लागि पुग्दैनन् र आफन्तका भर पर्दछन् भने देशको विकास कसरी हुन सक्छ ? भन्दा आफन्त भनिए पनि गर्जो टार्न गाउँ-समाजमा हात पसार्ने भनेका साहु-महाजनहरूकहाँ नै हो । राज्य अघि नसरेपछि फाइदा लिने भनेका यी साहु-महाजनले नै त हो । मिटरब्याजी साहुमहाजनलाई लुट्ने वातावरण बनाउने राज्य नै भएकाले पीडितहरूका माग सम्बोधन गर्ने जिम्मा पनि राज्यकै हो । दश वर्षअघिको तथ्यांकले देखाएको कृषि क्षेत्रको वास्तविकतामा कति परिवर्तन आएको छ त ? कृषि जनगणना २०८० ले यसमा पक्कै प्रकाश पार्नेछ ।
सभार-कान्तिपुरबाट
