Thursday, February 2, 2023

सिंहदरबार भागबन्डा हुने तर पीडितले न्याय नपाउने भयो : सुवाल

ताजा / भरखरै प्राप्त

रविलाई न्याय गर्नुपर्ने भन्दै जुम्लामा एक युवकले गरे आत्मदाहको प्रयास

१९ माघ, जुम्ला । रवि लामिछानेलाई न्याय दिनुपर्ने भन्दै जुम्लामा एक युवकले आत्मदाहको प्रयास गरेका छन् । कर्णाली स्वास्थ्य...

रास्वपाले बोलायो केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक

सभापति रविले भने : 'मेरो मौनता आज सम्मका लागि मात्रै हो' काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारमा सहभागिताका विषयमा...

सांसद अरुणकुमार चौधरी पक्राउ

१९ माघ, काठमाडौं । कैलाली क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद अरुणकुमार चौधरी पक्राउ परेका छन् । ट्याक्टरमा आगो...

रास्वपाले गृहमन्त्रालय नछाड्ने

१५ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले गृहमन्त्रालय आफ्नो नै हुने दाबी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले १३ माघमा नागरिकता विवादमा...

रवि लामिछानेले पुनः लिए नेपाली नागरिकता

१५ माघ, काठमाडौं । रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका छन् । उनी आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं गएर नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका...

काठमाडौँ — सशस्त्रद्वन्द्वमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटना, सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता छानबिन वर्षौंसम्म पनि नभएकोप्रति नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ प्रस्तुत गर्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचना राख्दै सुवालले राजनीतिक दलहरू संक्रमणकालीन न्याय निरुपण गर्न पछि परेको बताएका हुन् । 

सशस्त्रद्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन भन्दा पनि आयोगहरूको म्याद थप्न मात्रै विधेयक आउने गरेकाले अहिलेको विधेयक अगाडि बढाउन आवश्यक नभएको सुवालको भनाइ थियो । ‘सिंहदरबार भागबन्डा हुने तर पीडितले न्याय नपाउने भयो । सरकारी कोषबाट क्षतिपूर्ति र राहतको कुरा छ । राहत र क्षतिपूर्ति कति गयो कस-कसले बुझिलिए ? व्यक्तिले पाएका हुन् कि सामूहिक रूपमा व्यक्तिले ?’ उनले भने, ‘महान्यायाधीवक्तालाई मुद्दा चलाउने कि नचलाउने कुरा ललितानिवासले देखाइहाल्यो । अब त्यो अधिकार यहाँ दिनुहुन्न । आयोगको म्याद थप्नका लागि विधेयक ल्याउने तर काम नगर्ने भएकाले यो विधेयक अगाडि बढाउन मिल्दैन । यतातिर पनि ध्यान जानुपर्छ ।’

विधेयक पीडितको माग र सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार आएको भनिएपनि न्याय दिने ढंगले आएन भन्ने पीडितको गुनासो रहेको सुवालको भनाइ थियो । ‘पीडितलाई न्याय दिनेगरी ल्याउँछु भनेर कानुनमन्त्रीले भन्नुभएको सुनिएको छ । विधेयक ल्याउनुभन्दा पहिला परामर्श लिएको तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको भन्ने आएको छ । विधेयक ल्याउँदा यस्तो प्रावधान राख्दैछौं भनेर सूचना नभएको भन्ने पीडितको गुनासो छ,’ उनले भने ।

विधेयक सबै पीडकलाई उन्मुक्ति दिने तर पीडितलाई न्याय नमिल्ने भन्दै अगाडि बढाउन नहुने सुवालको भनाइ छ ।

सुवालले माओवादीले १० वर्ष चलाएको सशस्त्र द्वन्द्व के का लागि गरेको थियो र त्यसमा राज्य र माओवादी पक्षबाट को को व्यक्ति प्रमुख थिए भन्ने विधेयकमा लेख्नुपर्ने माग गरेका छन् । चुनावको मुखमा विधेयक ल्याएर मतदातालाई प्रभावित पार्न खोजिएको हो कि भन्ने उनको आशंका थियो ।

सभार-कान्तिपुरबाट

लोकप्रिय

अस्पताल सार्न पाइदैन भन्दै स्थानीयले गरे नगरपालिका घेराउ

रौतहट, २४ साउन । आधारभूत अस्पताल सार्न पाइदैन, यथास्थानमा बन्नु पर्ने माग राख्दै मंगलवार वृन्दावन नगरपालिकाको कार्यालयलाई स्थानीय बासिन्दाहरुले २ घण्टा सम्म...

आइबिए बिधालयकी जेसिका साह बनिन उत्कृष्ट वक्ता

रौतहट, २८ भदौ । रौतहट सदरमुकाम गौर स्तिथ राइस मिल को सभा हलमा एस आर एच मिडिया नेपाल को आयोजनामा अन्तर बिध्यालय...

मेरो क्षेत्रबासिले मलाई फेरि अपार बहुमतले जिताउछन् -पुर्व मन्त्री प्रभु साह

त्यतिमात्र नभै पुरै क्षेत्रभरी निसुल्क ग्यांस सिलिन्डर चुल्हो बितरण,प्रत्येक बिधालयमा छात्रालाई निशुल्क साईकल बितरण,जेहेन्दार छात्रालाई निसुल्क ल्यापटप समेत बितरण गरेको बताए ।...

Related Articles

रविलाई न्याय गर्नुपर्ने भन्दै जुम्लामा एक युवकले गरे आत्मदाहको प्रयास

१९ माघ, जुम्ला । रवि लामिछानेलाई न्याय दिनुपर्ने भन्दै जुम्लामा एक युवकले आत्मदाहको प्रयास गरेका छन् । कर्णाली स्वास्थ्य...

रास्वपाले बोलायो केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक

सभापति रविले भने : 'मेरो मौनता आज सम्मका लागि मात्रै हो' काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारमा सहभागिताका विषयमा...

सांसद अरुणकुमार चौधरी पक्राउ

१९ माघ, काठमाडौं । कैलाली क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद अरुणकुमार चौधरी पक्राउ परेका छन् । ट्याक्टरमा आगो...