Saturday, September 23, 2023

सिंहदरबार भागबन्डा हुने तर पीडितले न्याय नपाउने भयो : सुवाल

ताजा / भरखरै प्राप्त

कांग्रेस रौतहटद्वारा आज बीपी जयन्तीको,सम्झनामा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो

प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको ११० औँ जन्मजयन्ती विभिन्न कार्यक्रम गरी आज मुलुकभर मनाइएको छ । नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापनाका...

कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक

काठमाडौँ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ । आज दिउँसो बसेको बोर्ड बैठकले नतिजा प्रकाशन...

दशौं महाधिवेशनपछि पहिलो पटक ओली–रावल संवादमा जुटे

साउन ३० । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र भीम रावलबीच भेटवार्ता भएको छ। रावलले मंगलबार दिउँसो च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालय...

गौर हत्याकाण्ड पीडितको आक्रोश : सत्ता गठबन्धनले जंगलराज फर्काउन खोज्यो

रौतहटको गौरमा २०६३ चैत ७ गते २७ जना माओवादी कार्यकर्ताहरुको ज्यान जाने गरी भएको हत्यकान्डको छानबिन अघि नबढाउने सत्ता गठबन्धनको निर्णयमा पीडित पक्षले कडा...

कांग्रेस सांसद सुनिल शर्मा पक्राउ

नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्मा पक्राउ परेका छन्। मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित सांसद...

काठमाडौँ — सशस्त्रद्वन्द्वमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटना, सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता छानबिन वर्षौंसम्म पनि नभएकोप्रति नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ प्रस्तुत गर्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचना राख्दै सुवालले राजनीतिक दलहरू संक्रमणकालीन न्याय निरुपण गर्न पछि परेको बताएका हुन् । 

सशस्त्रद्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन भन्दा पनि आयोगहरूको म्याद थप्न मात्रै विधेयक आउने गरेकाले अहिलेको विधेयक अगाडि बढाउन आवश्यक नभएको सुवालको भनाइ थियो । ‘सिंहदरबार भागबन्डा हुने तर पीडितले न्याय नपाउने भयो । सरकारी कोषबाट क्षतिपूर्ति र राहतको कुरा छ । राहत र क्षतिपूर्ति कति गयो कस-कसले बुझिलिए ? व्यक्तिले पाएका हुन् कि सामूहिक रूपमा व्यक्तिले ?’ उनले भने, ‘महान्यायाधीवक्तालाई मुद्दा चलाउने कि नचलाउने कुरा ललितानिवासले देखाइहाल्यो । अब त्यो अधिकार यहाँ दिनुहुन्न । आयोगको म्याद थप्नका लागि विधेयक ल्याउने तर काम नगर्ने भएकाले यो विधेयक अगाडि बढाउन मिल्दैन । यतातिर पनि ध्यान जानुपर्छ ।’

विधेयक पीडितको माग र सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार आएको भनिएपनि न्याय दिने ढंगले आएन भन्ने पीडितको गुनासो रहेको सुवालको भनाइ थियो । ‘पीडितलाई न्याय दिनेगरी ल्याउँछु भनेर कानुनमन्त्रीले भन्नुभएको सुनिएको छ । विधेयक ल्याउनुभन्दा पहिला परामर्श लिएको तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको भन्ने आएको छ । विधेयक ल्याउँदा यस्तो प्रावधान राख्दैछौं भनेर सूचना नभएको भन्ने पीडितको गुनासो छ,’ उनले भने ।

विधेयक सबै पीडकलाई उन्मुक्ति दिने तर पीडितलाई न्याय नमिल्ने भन्दै अगाडि बढाउन नहुने सुवालको भनाइ छ ।

सुवालले माओवादीले १० वर्ष चलाएको सशस्त्र द्वन्द्व के का लागि गरेको थियो र त्यसमा राज्य र माओवादी पक्षबाट को को व्यक्ति प्रमुख थिए भन्ने विधेयकमा लेख्नुपर्ने माग गरेका छन् । चुनावको मुखमा विधेयक ल्याएर मतदातालाई प्रभावित पार्न खोजिएको हो कि भन्ने उनको आशंका थियो ।

सभार-कान्तिपुरबाट

लोकप्रिय

अस्पताल सार्न पाइदैन भन्दै स्थानीयले गरे नगरपालिका घेराउ

रौतहट, २४ साउन । आधारभूत अस्पताल सार्न पाइदैन, यथास्थानमा बन्नु पर्ने माग राख्दै मंगलवार वृन्दावन नगरपालिकाको कार्यालयलाई स्थानीय बासिन्दाहरुले २ घण्टा सम्म...

रौतहट ग्रान्डी हस्पिटल गरुडाले ल्यायो आमा सुरक्षा कार्यक्रम

सिएच कुमार महतो, रौतहट ,१५ फागुन । रौतहट जिल्ला मा पहिलोपटक प्राइभेट अस्पतालमा आमा सुरक्षा कार्यक्रम आएको छ...

धनुषा क्षेत्र नम्बर ३ मा एमाले नेतृ जुलीकुमारी महतोद्वारा उम्मेदवारी घोषणा

नेकपा एमालेकी पोलिटब्युरो सदस्य जुलीकुमारी महतोले धनुषाको क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेकी छन् । अगामी मंसिर...

Related Articles

कांग्रेस रौतहटद्वारा आज बीपी जयन्तीको,सम्झनामा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो

प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको ११० औँ जन्मजयन्ती विभिन्न कार्यक्रम गरी आज मुलुकभर मनाइएको छ । नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापनाका...

कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक

काठमाडौँ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ । आज दिउँसो बसेको बोर्ड बैठकले नतिजा प्रकाशन...

दशौं महाधिवेशनपछि पहिलो पटक ओली–रावल संवादमा जुटे

साउन ३० । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र भीम रावलबीच भेटवार्ता भएको छ। रावलले मंगलबार दिउँसो च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालय...