काठमाडौँ — काठमाडौं जिल्ला अदालत अगाडि दुई वर्षदेखि फुटपाथ ढाकेर दुईवटा सवारी साधान राखेको छ । एउटा बस र ट्रक अदालत अगाडि दुई वर्षदेखि फुटपाथ मिचेर राखिएको हो । सर्वसाधरणलाई हिँड्नका लागि बनाइएको सडक पेटीमा अदालतले नै नियम मिचेर सवारी साधन राखेको छ ।
ना ४ ख ४५१६ नम्बरको बससहित अर्को ट्रक त्यसरी फुटपाथमा राख्दा पैदलयात्रीलाई कठिनाइ हुने गरेको छ । अदालतको फुटपाथ अगाडि नै अव्यवस्थित तरिकाले पसल सञ्चालन भइरहेका छन् ।
अदालत अगाडिको फुटपाथ मिचेर प्रहरीले डोरी टाँगेर राखेको छ । त्यहाँ सुरक्षा जाँचका लागि भनेर फुटपाथ नै मिचिएको छ । अदालत अगाडि फुटपाथ मिचेर सवारी साधानहरू पार्किङ हुने गरेका छन् । सर्वासाधरण चेपिएर त्यो सडक हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ ।
अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहाल दसी प्रमाणको रुपमा ती सवारी साधान प्राप्त भएको भन्दै पार्किङ गर्ने ठाउँ नभएर त्यहाँ राखिएको बताए । सूचना अधिकारी दाहाललाई कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायबाटै कानुन उल्लंघन गर्नु सुहाएन नि भन्ने प्रश्नमा उनले कान्तिपुरलाई ‘व्यवहारिक कठिनाईका’ का कारणले फुटपाथमै राख्न बाध्य भएको बताए । उनका अनुसार अदालतको पार्किङ एरियामा दसी प्रमाणका रुपमा प्राप्त सवारी साधानले भरिएको र राख्ने ठाउँ नै नभएकाले त्यता राखिएको बताए ।
दसी प्रमाणको रुपमा प्राप्त सवारी अदालतले बुझ्दिनँ भन्न पनि मिलेन,’ उनले कान्तिपुरिसत भने,’पार्किङ गर्ने अन्य ठाउँ नभएकाले हो । व्यवहारिक कठिनाइका कारणले पार्किङ गरिएको हो । अब यो मुद्दाको छिट्टै छिनोफानो हुने भएकाले जतिसक्दो हटाउन कोसिस गर्नेछौं ।’
जिल्ला अदालत अगाडि मात्रै नभएर बबरमहल क्षेत्रको फुटपाथ ढाकेरै पार्किङ हुने गरेको छ । सवारीधनीलाई एकपछि अर्को पार्किङ गरिएका बाइक र स्कुटरको बीचबाट आफ्नो सवारी निकाल्न हम्मे–हम्मे पर्ने गर्छ भने फुटपाथ ढाकेरै पार्किङ गरिँदा पैदलयात्रीहरू चेपिएर हिँड्न बाध्य छन् ।
‘काठमाडौं महानगरपालिका सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन, २०७५’ मा जथाभावी पार्किङ गर्नेलाई पहिलो पटकका लागि १ हजार र दोस्रो पटकदेखि प्रत्येक पटक ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
यसैबीच काठमाडौं महानगरपालिकाले जिल्ला अदालत काठमाडौंलाई भवनको नक्सा पास भएको प्रमाण पठाउन भन्दै पत्र काटेको जनाएको छ । महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले बुधबार अदालतलाई पनि पत्र काटेर नक्सा सम्बन्ध विवरण पठाउन भनिएको जानकारी दिएका थिए । महानगरको भवन तथा सहरी विकास विभागका प्रमुख सुरज शाक्यले पनि अदालतको नक्सा पास भएको विवरण नभेटिएपछि पत्र काटिएको बताएका थिए । उनले नक्सा पास नभएको पाइए कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएका छन् ।
सभार-कान्तिपुरबाट
