काठमाडौँ — सरकारले ५२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबर (४१ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर) ऋण लिन विश्व बैंकसँग सम्झौता गरेको छ । डिजिटल विकास र क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आवद्धता वृद्धि सम्बन्धी पूर्वाधार विस्तारका लागि सो ऋण सम्झौता भएको हो ।
क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आवद्धता वृद्धि आयोजनाका लागि २७ करोड ५० लाख डलर र डिजिटल नेपाल गति वृद्धि आयोजनाका लागि १४ करोड डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा आइतबार हस्ताक्षर भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र विश्व बैंकका दक्षिण एसिया क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मार्टिन राइजरको उपस्थितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरी पुष्कर र विश्व बैंकका तर्फबाट माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे ।
क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आवद्धता वृद्धि आयोजनाअन्तर्गत पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बुटवल–गोरुसिङ्गे–चन्द्रौटा सडकको ६९ किलोमिटर दुई लेनको खण्डलाई चार लेनको राजमार्गमा स्तरोन्नति गरिनेछ । यस आयोजनाले भारतको पश्चिमी बन्दरगाहसम्म राम्रो पहुँच प्रदान गर्दै यात्रा समय ३० प्रतिशतले घटाउने अनुमान छ । राजमार्गमा आवश्यक इन्टरनेट र व्यापार सूचना सुविधासहित कम्तीमा तीनवटा बजार क्षेत्रहरू पनि निर्माण हुनेछ ।
त्यस्तै डिजिटल नेपाल गति वृद्धि आयोजनाले डिजिटल अर्थतन्त्र रणनीति अन्तर्गत रहेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन गर्न सघाउनेछ। हाल उच्च गुणस्तर र किफायती इन्टरनेटको सेवाबाट वञ्चित ग्रामीण क्षेत्रमा यस आयोजनाले ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवाहरूको पहुँच बढाउन निजी क्षेत्रको पुँजी परिचालन गर्नेछ । साथै नेपालको सार्वजनिक डाटा पूर्वाधार र साइबर सुरक्षा क्षमतामा सुधार गरी सरकारी सेवालाई डिजिटल प्रविधिबाट वितरण गर्न सघाउने छ ।
