Saturday, March 25, 2023

सर्वोच्चमा राष्ट्रपति कार्यालयको जवाफ : राष्ट्रहितका लागि नागरिकता विधेयक रोकिएको हो

ताजा / भरखरै प्राप्त

नेपाल भारत सम्बन्ध अदभूत : माधव नेपाल

प्रेमचन्द्र झाराैतहट, चैत्र ११। नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेपाल भारत सम्बन्ध अदभूत रहेकाे कुरा बताएका छन ।नेपाल -...

हर्साहामा ४ कोठे सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य चौकी भवनको शिलान्यास

रौतहट, ११ चैत । बृन्दावन नगरपालिकाको वडा नं ६ हर्साहामा ४ कोठे सुबिधा सम्पन्न आधारभुत स्वास्थ्य चौकी भवनको शिलान्यास गरिएको छ ।

३३ लाख जनता इन्धनका लागि अझै दाउराकै भरमा

नेपालमा  कुल परिवारमध्ये ५१ प्रतिशत परिवार अझै खाना पकाउनका लागि दाउराकै भर पर्दै आएका छन्।  शुक्रबार सार्वजनिक भएको राष्ट्रिय...

नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर वि.सं. १९९८ यताकै सबैभन्दा कम, ०.९२ प्रतिशतमा झर्‍यो

जनसंख्या वृद्धिदर वि.सं. १९९८ पछि सबैभन्दा कम घटेको छ। उक्त वर्ष १.२७ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ०.९२ प्रतिशतमा झरेको छ। 

मिटरब्याजी पीडितका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार

चैत १० , काठमाडौँ । मिटरब्याजीविरुद्ध आन्दोलनरत किसानका समस्या समाधान गर्न सरकारले पहल थालेको छ।  महोत्तरीको बर्दिवासदेखि काठमाडौँसम्मको यात्रामा निस्किएका...

३० कात्तिक, काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयले नागरिकता विधेयक राष्ट्रहित विपरीत रहेकाले आफूले ‘विशेषाधिकार’ प्रयोग गरेर यथास्थितिमा राखेको दावी गरेको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले मागेको लिखित जवाफ पेश गर्दै राष्ट्रपतिको कार्यालयले भारतको उदाहरण दिँदै संवैधानिक राष्ट्रपतिले मुलुकको हितका लागि विशेषाधिकार (भिटो) प्रयोग गर्नु असंवैधानिक नहुने जिकिर गरेको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पेश गरेको लिखित जवाफमा नागरिकता विधेयक राष्ट्र हित विपरीत रहेकाले त्यसलाई स्थगनमा राखेको जवाफ दिएको छ । राष्ट्रपतिको निर्देशनमा जवाफ तयार पारिने हुनाले यो लिखित जवाफलाई उनको आधिकारिक धारणा समेत मानिन्छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयले अमेरिका लगायत कार्यकारी राष्ट्रपति भएको मुलुकको उदाहरण दिदै त्यस्ता मुलुकमा विधेयक प्रमाणीकरणका क्रममा राष्ट्रपतिले विशेषाधिकार प्रयोग गरी अस्वीकार गर्नसक्ने उल्लेख छ ।

साथै भारत लगायतका संवैधानिक राष्ट्रपति भएका मुलुकमा समेत विशेषाधिकारकै शैलीमा विधेयकलाई यथास्थितिमा राख्ने अभ्यास रहेको राष्ट्रपति कार्यालयले उदाहरण पेश गरेको छ । नेपालको संविधानमा भने यसवारेमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएकाले मुलुकको हितका लागि राष्ट्रपतिले विधेयक स्थगनमा राखेको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।

पहिलोपटक विधेयक पेश भएपछि सन्देशसहित संघीय संसदमा फिर्ता पठाएको, तर उक्त विधेयक कुनै छलफल र परिमार्जनविना यथास्थितिमा फेरि प्रमाणीकरणका लागि आएको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसलाई ‘सन्देशको अनदेखा गरिएको’ निष्कर्ष निकालेको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयले विधेयकलाई अस्वीकृत गरेको भनेको छैन, बरु यथास्थितिमा रहेको भनी जवाफ लेखेको छ । नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषय अल्पमत वा बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने विषय नभएको भन्दै लिखित जवाफमा नयाँ संसदले यो विधेयकलाई अघि बढाउन सक्ने उल्लेख छ ।

मुलुकको राष्ट्रिय एकता र संविधानको रक्षा गर्नु राष्ट्रपतिको अधिकार भएको भन्दै लिखित जवाफमा सरकारले नागरिकता विधेयकलाई संसदमा पेश गर्ने क्रममा राष्ट्रपतिलाई किन जानकारी नदिएको

भनी प्रश्न उठाएको छ । लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘प्रमाणीकरणका लागि मात्रै पठाउनुले यो संस्थाको गरिमा कायम रहेन ।’

लोकप्रिय

अस्पताल सार्न पाइदैन भन्दै स्थानीयले गरे नगरपालिका घेराउ

रौतहट, २४ साउन । आधारभूत अस्पताल सार्न पाइदैन, यथास्थानमा बन्नु पर्ने माग राख्दै मंगलवार वृन्दावन नगरपालिकाको कार्यालयलाई स्थानीय बासिन्दाहरुले २ घण्टा सम्म...

रौतहट ग्रान्डी हस्पिटल गरुडाले ल्यायो आमा सुरक्षा कार्यक्रम

सिएच कुमार महतो, रौतहट ,१५ फागुन । रौतहट जिल्ला मा पहिलोपटक प्राइभेट अस्पतालमा आमा सुरक्षा कार्यक्रम आएको छ...

मेरो क्षेत्रबासिले मलाई फेरि अपार बहुमतले जिताउछन् -पुर्व मन्त्री प्रभु साह

त्यतिमात्र नभै पुरै क्षेत्रभरी निसुल्क ग्यांस सिलिन्डर चुल्हो बितरण,प्रत्येक बिधालयमा छात्रालाई निशुल्क साईकल बितरण,जेहेन्दार छात्रालाई निसुल्क ल्यापटप समेत बितरण गरेको बताए ।...

Related Articles

नेपाल भारत सम्बन्ध अदभूत : माधव नेपाल

प्रेमचन्द्र झाराैतहट, चैत्र ११। नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेपाल भारत सम्बन्ध अदभूत रहेकाे कुरा बताएका छन ।नेपाल -...

हर्साहामा ४ कोठे सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य चौकी भवनको शिलान्यास

रौतहट, ११ चैत । बृन्दावन नगरपालिकाको वडा नं ६ हर्साहामा ४ कोठे सुबिधा सम्पन्न आधारभुत स्वास्थ्य चौकी भवनको शिलान्यास गरिएको छ ।

३३ लाख जनता इन्धनका लागि अझै दाउराकै भरमा

नेपालमा  कुल परिवारमध्ये ५१ प्रतिशत परिवार अझै खाना पकाउनका लागि दाउराकै भर पर्दै आएका छन्।  शुक्रबार सार्वजनिक भएको राष्ट्रिय...