मधेश प्रदेशको शिक्षा विज्ञान, प्रविधि तथा वाणिज्यमन्त्री महेश यादवले मधेश प्रदेशको साक्षरता दर दिनप्रतिदिन खस्किरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। प्रदेशको साक्षरता दर ५० प्रतिशत पनि नरहेको उनले बताए। यसका साथै प्रदेशमा वाणिज्य क्षेत्रको विकासका लागि कामै नभएको उनले बताए।
मन्त्री यादवले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी मधेश प्रदेशमा शिक्षा तथा वाणिज्य क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश सरकारले १६ बुँदे कार्ययोजना ल्याइएको जानकारी दिए। उनले शिक्षा तथा वाणिज्य क्षेत्रको विकासका लागि यिनै १६ बुँदे योजनाअन्तर्गत रहेर काम अगाडि बढाइने बताए।
मन्त्री यादवले शिक्षा तथा वाणिज्य क्षेत्रको विकासका लागि लचकदार व्यवहार अवलम्बन, नतिजामुखी नीति निर्माणमा जोड, त्रिपक्षीय समन्वय, साक्षर मधेश प्रदेश घोषणा, सीमान्तकृत समुदायका लागि विशेष नीति, गुणस्तरीय शिक्षा मापन नीति ल्याउने, प्रादेशिक शिक्षा ऐन, दण्ड पुरस्कारको नीति, शिक्षा विज्ञहरुसँग त्रैमासिक स्कुलिङ, टेक्नोलोजी फर गार्जियन, मधेश कृषि विश्वविद्यालयमा नयाँ वर्षदेखि पठनपाठन, व्यावहारिक, संस्कारी र मातृभाषा शिक्षामा जोड, विज्ञान, प्रविधिसँग सम्बन्धित प्रदेशस्तरीय बिग प्लान्ट जडानमा जोड, व्यापार तथा वाणिज्यसम्बन्धी विशेष नीति, प्रदेशस्तरमा हानिकारक पदार्थको नियमन र व्यवस्थापन र आर्थिक मितव्ययीतालगायतका नीति अवलम्बन गरिने बताए।
‘कुनै समय शैक्षिक हबका रुपमा रहेको मधेशको शैक्षिक स्तर अहिले खस्किरहेको छ, मन्त्री यादवले भने, ‘मधेश प्रदेशका शिक्षकहरु पहाडमा गएर पढाउने जिल्लाहरु साक्षर भइसके, तर आफ्नो गृहजिल्ला र गृहप्रदेशमा अहिलेसम्म ५० प्रतिशत पनि साक्षर नहुनु ठूलो बिडम्वना हो।’
यसमा सुधार ल्याउन स्थानीय तहबाटै अभियान सुरु गर्नुपर्नेमा मन्त्री यादवले जोड दिए। उनले प्रदेशलाई साक्षर बनाउन स्थानीय तहका सरोकारवाला, विद्यालयका प्रध्यानाध्यापक, प्रदेशका शिक्षाविद्हरुलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गरी प्रदेश सरकारले यी योजना ठोस रुपमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
सभार-नेपाल खबरबाट
