स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको मासिक पारिश्रमिक असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले रोक्न आदेश दिएको छ।

शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले प्रदेश र स्थानीय तहले आफूखुसी पारिश्रमिक दिन मिल्ने गरी बनाएका कानून खारेज गरेको हो।

संवैधानिक प्रावधान विपरीत कानून निर्माण भएको भनी अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले गत भदौ १ गते दायर गरेको रिटमाथि गतसाता सुनुवाई सकिएको थियो।

 रिट निवेदनको सुनुवाईपछि संवैधानिक इजलासले कानून खारेजको फैसला गरेको हो।

प्रदेश १ बाहेकका सबै प्रदेशहरुले कानून निर्माण गरी आफूखुसी तलब लिँदै आएका थिए।