मधेश आन्दोलनको बलमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले निर्वाचनताका शहीद परिवारलाई रोजगारी दिने वाचा गरेको थियो । सरकार गठन भएपछि आफ्नो वचन पूरा गर्न प्रदेश सरकारले शहीद परिवारलाई खोेजी–खोजी कार्र्यालय सहयोगी पदमा जागिरको नियुक्तिसमेत दिएको थियो । जागिरको नियुक्ति पत्र ‘प्रसाद’ झैँ वितरण गरेपनि नियुक्ति पाएका ५३ जना मध्ये २८ जनाले मात्रै अहिलेसम्म जागिर पाएको गुनासो मधेश आन्दोलनका शहीद परिवारका सदस्यहरुले गरेका हुन् ।

मधेश आन्दोलनको क्रममा तत्कालिन राजपा नेपालका नेता राजेन्द्र महतोले मधेश आन्दोलन सफल भए आफूहरुको नेतृत्वमा बन्ने सरकारले शहीद परिवारलाई ५० लाख रुपैयाँको दरले रकम प्रदान गर्ने उद्घोष नै गरेका थिए । तर, तत्कालिन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राजपा नेपालबीच एकता भएर बनेको जसपा नेतृत्वको प्रदेश सरकारले उनीहरुलाई जागिरसमेत दिन सकेको छैन ।

नियुक्ति पत्र पाएको डेढ वर्षभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि दुई दर्जनभन्दा बढी शहीद परिवार जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडभित्र रहेको मधेश भवनमा रहेको प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको नियुक्ति पत्रसहित दिनहुँ धाउन बाध्य छन् । आफ्नो माग सम्बोधन गराउनका लागि उनीहरुले शहीद परिवार तथा घाइते हकहित संघर्ष समिति नै गठन गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारले शहीद परिवारलाई रोजगारी दिने नाममा ठगेको संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामनरेश रायले आरोप लगाए । मधेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनका लागि दर्जनौँले शहादत प्राप्त गरे पनि प्रदेश सरकारले त्यसलाई भजाउने काम मात्रै गरेको आरोप अध्यक्ष रामनरेश रायको छ । रायले गत मंसिर २७ गतेका दिन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय लगायतका सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई १४ बुँदे माग पत्रसहित ज्ञापन पत्र बुझाए पनि हालसम्म माग पुरा नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताए ।

शहीद परिवार तथा घाइते हकहित संघर्ष समितिका अध्यक्ष राय सर्लाही मलंगवाका हुन् । मधेश आन्दोलन हुँदा रायका भाइ दिनेश राय यादव शहीद भएका थिए । रायलाई प्रदेश सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयमा कार्यालय सहयोगीको पदको नियुक्ति पत्र थमाएको छ । रायले भने, ‘प्रदेश सरकारले योग्यताका आधारमा जागिर दिने वाचा गरेपनि हामी सबैलाई कार्यालय सहयोगीको जागिरका लागि मात्रै नियुक्ति पत्र दिइएको छ ।’

नियुक्ति पत्र पाएकाहरू सबैलाई जागिर, शहीद तथा घाइते परिवारलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रको व्यवस्था, तिनीहरुको बालबालिकाहरूलाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा, आवास कार्यक्रम अन्तर्गत सुकुम्बासी शहीद परिवारलाई घरको व्यवस्था र आन्दोलनको क्रममा शीर्षनेताले घोषणा गरेको ५० लाख रुपैयाँको गरेको घोषणा कार्यान्वयन लगायतका १४ बुँदे माग रहेको जनाएको छ ।

महोत्तरी जिल्लाको महोत्तरी गाउँपालिका वडा नम्बर–२ की शिम्पी कुमारी साहले मधेश आन्दोलनको समयमा आफ्नो श्रीमान् वीरेन्द्रकुमार विच्छालाई गुमाएकी थिइन् । उनी पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा कार्यालय सहयोगीको जागिरमा छिन् । तर योग्यताअनुसारको जागिर नभएको भन्दै असन्तुष्ट छन् । शिम्पी भन्छिन्, ‘जागिर त प्रदेश सरकारले दियो तर करारमा,  आउने सरकारले राख्छ, राख्दैन ठेगान छैन ।’ अघि थप्दै भनिन्, ‘हाम्रो जागिरको स्थायित्व होस् भन्ने हाम्रो चाहना रहेको छ ।’

यता, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले प्रदेश सरकारले मधेश आन्दोलनका शहीद परिवारलाई सम्मान सहित व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरिरहेको बताए । सो स्वरुप प्रदेश सरकारले सकेसम्म जागिरको लागि अझै पनि पहलकदमी लिएको र अझै पनि सक्दो जति गर्नेतर्फ प्रदेश सरकार अग्रसर रहेको बताए ।

उनले शहीद परिवारको व्यवस्थापन गरिरहेको र अझै पनि बाँकी रहेकाहरुलाई दरबन्दी कायम गरी आवश्यकता अनुसार काम लगाएर नियुक्ति पत्र कार्यान्वयनमा ल्याउने बताए । उनले भने– ‘शहीद परिवारलाई रोजगार व्यवस्थापन तथा अन्य माग पुरा गर्न शहीद प्रतिष्ठान ऐन ल्याउने तयारीमा जुटिसकेको र सो ऐन आइसकेपछि सबै शहीद परिवारलाई व्यवस्थापन गरिनेछ ।’

प्रदेश सरकारले भौतिक मन्त्रालयमा १५ जना, समाजिक विकास मन्त्रालयमा १३ जना, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा १४ जना, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा १० जना र मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयमा १ जना शहीद परिवारका सदस्यलाई कार्यालय सहयोगी पदको नियुक्ति पत्र दिइएको छ ।

तर हालसम्म भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र सो मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयमा १० जना, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ७ जना, समाजिक विकास मन्त्रालयमा ४ जना, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा २ जना, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय १ जना, मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयमा १ जना, राजविराज तालिम केन्द्र मा १÷१ जनालाई कार्यालय सहयोगीमा जागिर दिइएको छ ।