काठमाडौँ — अफगानिस्तानको विद्रोही समूह तालिवानले आइतबार काबुल छिरेर सत्ता कब्जा गरेसँगै यसले दक्षिण एसियाको भूराजनीति र सुरक्षामा पार्ने प्रभाव तथा नेपाललाई गर्ने असरबारे चासो प्रकट हुन थालेको छ । अफगान राष्ट्रपति असरफ घानी आइतबार मुलुक छाडेर भागेसँगै तालिवानले अब कसरी शासन गर्छ र उसको रणनीति के हुन्छ भन्ने जिज्ञासा पनि प्रशस्त छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक, कूटनीतिक र सुरक्षा मामिला विज्ञहरू अफगानिस्तानमा भएको अतिवादी तालिवानीहरुको उदयले अन्तर्राष्ट्रियसँगै, क्षेत्रीय र नेपालमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने आंकलन गर्छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्मा अब पाकिस्तानी र चिनियाँहरूको ‘एलायन्स’ हुन सक्ने सम्भावना टड्कारो रुपमा आएको देख्छन् । उनले पाकिस्तानका राष्ट्रपति इमरान खानले तालिवान सत्तामा फर्केपछि सकारात्मक सन्देश दिइसकेको उल्लेख गरे । केही मुस्लिम अतिवादी भएका रुस, सिन्ज्याङ प्रान्तका मुसलमान युगर्स जातीहरू र तालिवानलाई विचाधाराको रुपमै सहयोग गर्ने मुलुक पाकिस्तानले काबुलमा बन्ने नयाँ सरकारलाई सकारात्मक रुपमा हेर्ने शर्माको विश्लेषण छ ।‘किनकी उनीहरू तालिवानले गर्दा आफ्नो मुलुकमा थप समस्या नहोस् भन्नेमा छन्,’ उनले भने ।

शर्माले नेटो शक्ति मुलुकहरूलाई अहिलेको घटनाले निकै आहत मिलेको बताए । उनी भारत अहिले अफगानिस्तानको घटनालाई लिएर पछि परेको ठान्छन् । ‘विश्व राजनीतिको प्रतिस्पर्धा होस् या रुस अफगानिस्तानमा आउँदा वा ‘सफ्टपावर’का रुपमा अफगानिस्तानमा सहयोग गर्दा भारत जहिले पनि मुख्य खेलाडीको रुपमा थियो । अहिले पछि परेको छ,’ उनले भने,‘यसले गर्दा अब पाकिस्तान र तालिवान एक हुँदा त्यसको प्रभाव कश्मिरमा आयो भने के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । चीन, पाकिस्तान र अफगानिस्तानको कारण भारतमा केहि घटना भयो भने चिड्चिडाहट हुन्छ । त्यसपछि उ हामी (नेपाल) प्रति चाहि रिसाउन थाल्छ ।’

विगतमा अफगानिस्तान पुगेरै त्यहाँका घटनाक्रमहरूलाई नजिकबाट नियालेका शर्मा आफूले व्यावहारिक राजनीतिको कुरा गरेको उल्लेख गर्दै सन् १९९० को दशकमा नेपालले भारतबाट हरेक कुरामा आईएसआई (पाकिस्तानको अन्तर्राष्ट्रिय जासुसी एजेन्सी) को आरोप खेपेको अहिलेसम्म पनि नभुलेको बताए । ‘उक्त दशकमा नेपालको सडकमा एक/दुई जना मान्छे प्रो–पाकिस्तानी भनेर मरेको पनि हामीले देखेका छौं,’ उनले थपे । उनी नेपालमा पाकिस्तानको पक्षमा लागेर भारतको विरोध गर्ने राजनीतिक र व्यक्तिगत रुपमा कोही पनि नरहेको बताउँछन् ।

‘त्यो हाम्रो लागि फाइदा पनि छैन । पहिलेको अनुभवले के देखाउँछ भने भारतीयहरू चिड्चिडाहट भयो भने त्यसको ‘इरिटेसन’ चाहि हामी (नेपाली) ले पनि बेहोर्नुपर्छ । कश्मिरमा खैलाबैला हुने स्थिती आए हामीलाई नराम्रै हुन्छ,’ उनले थपे । अर्कोतर्फ भारत, चीन र पाकिस्तान तीनवटै आणविक शक्तिराष्ट्र भएका कारण लामो समय आणविक शक्ति बीचमा द्वन्द्व भयो भने नेपाललाई राम्रो नहुने उनको निचोड छ ।

अफगानिस्तान आफैंमा एक रणनीतिक भूगोलमा छ । यसले दक्षिण एसिया, अरबक्षेत्र, मध्य एसिया र चीनलाई जोड्छ । अफगानिस्तानको पश्चिममा अरब मुलुक इरान, पूर्व र दक्षिणमा पाकिस्तान, तथा तुर्केमिस्तान, उज्वेकिस्तान र ताजकिस्तान उत्तरमा छन् । साथै, पूर्व भूभागमा चीनको सिन्ज्याङ प्रान्तसँग पनि सीमा जोडिएको छ । त्यसैले पनि अहिले अफगानिस्तानको समस्या र तालिवानी विद्रोहलाई लिएर चीनले चासो दिइरहेको हो ।

अफगानिस्तानको घटनालाई नजिकबाट हेरिरहेका कूटनीतिक मामिलाविज्ञ दिनेश भट्टराई अहिलेको घटनाको दूरगामी प्रभाव रहने मान्छन् । ‘यो त अतिवादको सुरु भइहाल्यो । दक्षिण एसियामा राष्ट्रवाद पनि मौलाइरहेको छ । दक्षिणपन्थी सरकारहरु पनि छन् । राष्ट्रवादीहरूको एउटा लिग नै बनिरहेको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अर्को कुरा अफगानिस्तानको घटनाले २१ औं शताब्दीको भूराजनीतिक इपिसेन्टर दक्षिण एसिया नै हुन्छ जस्तो लाग्छ । किनभने यहाँ भूराजनीतिलाई चाहिने कुराहरु सबै छन् । जात–जाति, विविधता पनि यहि छ । विविधतालाई अवरोध गर्‍यो भने सामाजिक इन्जिनियरिङ यहि हुन्छ ।’

भट्टराई तुरुन्त देख्दा अमेरिकाले हार मानेर छाडेको देखिए पनि पाकिस्तानमा यसको तुरुन्त असर पर्ने मान्छन् । ‘पाकिस्तानमा पनि तालिवान छन् । पाकिस्तानको तालिवान र अफगानिस्तानको तालिवानलाई अमेरिकाको ट्विन टावर आक्रमण पछि छुट्टाउनको लागि ‘गुड एन्ड ब्याड तालिबान’ भनेर पनि त्यस बेला कुरा उठाइएको थियो,’ भट्टराईले भने । अब पाकिस्तानलाई समस्या पर्ने उनेको आंकलन छ । ‘तालिवान कन्ट्रोलमा भइसकेपछि चीनले आफ्नो सुरक्षामा पनि असर गर्ने ठानेको छ । किनकी चीनका पाकिस्तान र मध्य एसियामा आर्थिक प्रोजेक्ट छन्,’ उनले थपे ।

तालिवान बलियो भएपछि भूराजनीतिक रुपमा समस्या हुन्छन्, जसले गर्दा भारतलाई पनि दवाव बढ्न सक्छ । यसले सीमा पार अपराध बढाउने अनुमान पनि विज्ञहरूको छ ।

सुरक्षा मामिलाविद् तथा अवकाश प्राप्त उपरथी विनोज बस्न्यात तालिवानीहरू सत्तामा आएपछि अब ‘इस्लामिक इमिरेट अफ अफगानिस्तान’ भएको र उनीहरूको विचारधारा कार्यान्वयनमा आएको ठान्छन् । उनी अबको सुरक्षा जोखिम भनेको चाहि तालिवानीहरूले कतिको अफगानिस्तानका सबै पक्षहरूलाई सँगसँगै लिएर जान सक्छ भन्ने चुनौति रहेको ठान्छन् । ‘तालिवानको नीतिले गर्दा छिमेकी मुलुकहरूलाई के–के असर पर्न जान्छ त ? आन्तरिक हिसाबमा उनीहरूको इस्लामिक नियम र कानुनहरू कसरी कार्यान्वयन गरेर जान्छन् र ती विषयहरूले तालिबानीहरूको भविष्यलाई निर्धारण गर्छ,’ उनले भने । उनले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई समातेर र तालिवानीहरू आफ्नो विचारधारालाई त्याग गरेर एक किसिमबाट अघि बढ्नु उचित हुने मान्छन् ।

‘सबै अफगानीहरूलाई समेटेर लानुपर्ने हुन्छ । अब थ्रेट भनेको चाहि उनीहरूको आइडोलोजीबाट ठूला मुलुकसँग आतंकवाद वा धार्मिक रुपमा अघि जाने हो । अर्कोतर्फ तालिवानीहरूले गर्दा दक्षिण एसियामा विभिन्न समूहलाई संरक्षण हुन थाल्छ । जसले गर्दा भारत, बंगलादेश, माल्दिभ्स र नेपालमा रहेका मुस्लिम जनसंख्यामा केहि प्रभाव पर्न सक्छ । यसले गर्दा पनि पुरै दक्षिण एसियामा समस्या हुन सक्छ,’ उनले थपे ।

प्रभावकारी भएन सार्क

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को एक सदस्य अफगानिस्तान संकटमा पर्दा अध्यक्षको हैसियतमा नेपालले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन । यसले गर्दा सार्कको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठेको छ । राजनीतिक विश्लेषक शर्मा सार्क प्राविधिक रुपमा काम लाग्दैन भन्दा भन्दै पनि नेपाल सार्कको अध्यक्ष भएको र नेपालले अफगानिस्तानमा भएको विकासक्रमलाई हेर्दै छौं भनिदिए मात्र पनि हुने मान्छन् ।

‘अफगानिस्तानको अहिलेको घटनामा सार्क अध्यक्षको हैसियतमा नेपाल बेखबर हुने कुरै थिएन । सार्क अध्यक्षले मित्रराष्ट्रहरूसँग फोन गरेर कुरा गरेको भए पनि हुन्थ्यो । नेपालले कुनैपनि चासाे नदेखाएको देख्दा अचम्म लाग्छ,’ उनले भने ।

परराष्ट्र मामिलाविज्ञ भट्टराई तालिवान सरकारले सार्ककाे मामिलामा कस्तो नीति अख्तियार गर्छ भन्न अहिले नै नसकिने बताउँछन् । ‘तर सदस्य राष्ट्रमा अहिले जे भइरहेको छ त्यो अतिवादको स्थापना हो । यसले अब भारत र पाकिस्तानबीचमा वैमनश्यता बढाउँछ । उनीहरूलाई अरु टाढा पुर्‍याउँछ कि जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अब तालिवान सरकारलाई इन्गेज गर्ने कति सरकारको नीति हुन्छ ।’ सन् २००१ अघिको तालिवान सरकारलाई तीनवटा मुलुकले मात्र मान्यता दिएका थिए । जसमा यूएई, पाकिस्तान र साउदी अरेबिया थिए ।

सुरक्षा मामिलाविज्ञ बस्न्यात अहिलेको संकटमा सार्क र संयुक्त राष्ट्रसंघ पूर्ण रुपमा विफल भएको मान्छन् । ‘एउटा क्षेत्रीय र अर्को बहुराष्ट्रिय फोरमले यत्रो मानवीय संकट हुँदा पनि कुनै बैठक नै गरेन । मानवीय संकटलाई केहि पनि सम्बोधन गरेन । यसले यी संस्थाहरूको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाएको छ,’ उनले थपे ।

सभार- कान्तिपुरबाट