हेटौंडा–वागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेश सरकार विद्युतीय बस खरिद गर्ने पक्षमा नरहेको बताएका छन् ।
प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सरकारको काम बस खरिद गर्ने नभएको प्रष्ट्याए । ‘अघिल्लो सरकारले विद्युतीय बसलाई गौरवको आयोजनाका रुपमा राखेको थियो । बस खरिद गर्ने काम सरकारको होइन । निजी क्षेत्रको हो । हामी त्यसका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तयार पार्न तयार छौं । काम गरिरहेका छौं,’ उनले साना विद्युतीय सवारी सञ्चालन गर्न सरकारले प्रोत्साहन गर्ने दाबी गरे ।
उनले नेकपा एमालेले सदनमा बारम्बार उठाउँदै आएको हेटौंडा–काठमाडौं सुरुङमार्गका विषयमा आगामी आर्थिक वर्षबाट सुरुङमार्ग निर्माण अगाडि बढ्ने बताए । ‘सुरुङमार्ग निर्माणको विषयमा देखिएका जटिलताहरु सम्पन्न गरेका छौं । आगामी वर्षबाट योजनावद्धरुपमा यस कार्य अगाडि बढ्नेछ,’ उनले थपे ।
प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सुरुङमार्ग निर्माणका लागि स्थापना भएको नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीले सुरुङमार्ग निर्माण गर्नेप्रति जनता विश्वस्त नभएको बताएका थिए ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कम्पनीका प्रतिनिधिहरुसँगको छलफलमा उनले कम्पनीले निर्माण गर्ने भनेको हेटौंडा–कुलेखानी–काठमाडौं सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने आधार नभएको भन्दै जनता विश्वस्त हुन नसकेको बताएका हुन् ।
धेरै वर्षअघि नेपाली जनताले सुरुङमार्गको सपना देखेको भए पनि कम्पनीले जनतालाई निराश तुल्याएको उनको भनाइ छ । उनले भने–तपाईंहरुकै कारण अब सुरुङमार्गको सपना पूरा नहुने भएको छ । त्यसैले अब प्रदेश सरकारले सुरुङमार्ग निर्माण गर्छ । उनले पूर्वाधार कम्पनीले सुरुङमार्ग बनाउने कुरा अनिश्चित भएको भन्दै निर्माण गर्ने आधार पनि भएको बताए ।
२० वर्ष अघिदेखिको सुरुङमार्ग निर्माणको सपना भएको भन्दै पौडेलले प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजना भएको पनि उनले बताए । उनले कम्पनीका प्रतिनिधिसँगग भने–तपाईंहरुले निर्माण गर्ने समयावधिमा काम सुरु गरेको भए हामी अहिले सुरुङबाट हेटौंडा–काठमाडांै गरिरहेका हुन्थ्यौं । उनले कम्पनीले नयाँ सम्झौता भएको छ भनेर एक वर्ष, दुई वर्ष अलमल्याउला, अब विश्वास गर्न सकिँदैन । प्रदेश सरकारले २ देखि साढे २ वर्षमा सुरुङमार्ग निर्माण सक्ने पनि उनले बताएका थिए । उनले उक्त परियोजना निर्माणका लागि क्षणक्षणको महत्व रहेको भन्दै यसलाई कसैले रोकेर नरोकिने दाबी गरेका थिए ।
गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्षसमेत रहेका कम्पनीका अध्यक्ष भवन भट्ट, संस्थापक अध्यक्ष कुशकुमार जोशी, निवर्तमान अध्यक्ष लालकृष्ण केसीलगायतको टोली सुरुङमार्ग आफैं निर्माण गर्ने भन्दै सहयोग गर्न आग्रह गर्दै मुख्यमन्त्रीकहाँ पुगेका थिए । सुरुङमार्ग निर्माणको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) का लागि एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकारले ५ करोड विनियोजन गरेको थियो । सरकारले पोष्टबहादुर बोगटी हेटौंडा–काठमाडौं सुरुङमार्ग नाम दिएको परियोजना निर्माण गर्ने यसअघि घोषणा गरिसकेको थियो ।
उक्त मार्ग नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीले गर्ने भन्दै सरकारबाट स्वीकृति लिएको थियो । प्रदेशको गौरवको योजना भन्दै पोष्टबहादुर बोगटी भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माण परियोजना कार्यान्वयन गर्न वागमती प्रदेश सरकारले नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीसँगको सम्झौता रद्ध गर्न संघीय सरकारलाई निर्णयसहित आग्रह गरिसकेको छ ।
नेपाल पूर्वाधारले पावर चाइनाबीच भएको सम्झौतापत्र भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालय र प्रदेश सरकारसमक्ष पेश गरिसकेको छ । जबकि, प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रले निर्माण गर्न नसकेको भन्दै सम्झौता खारेज गर्न केन्द्रीय सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो ।
नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी २०६८ भदौ २० गते स्थापना भएको थियो । कम्पनीमा १ सय ५९ जना संस्थापक शेयरधनी छन् । कम्पनीले २०६९ जेठ १ गते सरकारसँग प्रारम्भिक परियोजना सम्झौता गरी अनुसन्धान कार्यारम्भ गरेको थियो । कम्पनीले २०६९ माघ २४ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको थियो ।
कम्पनीले २०७० जेठ १ गते नेपाल सरकारबाट सुरुङमार्ग निर्माणको अन्तिम स्वीकृति पायो । निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) ऐनअन्तर्गत् सरकारले पूर्वाधार विकास कम्पनीलाई परियोजना सुम्पेको थियो । कम्पनीले निर्माणपश्चात् ३० वर्षसम्म सञ्चालन गरेर सुरुङमार्गको स्वामित्व सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने सम्झौतामा छ ।
ललितपुर महानगरपालिका, कीर्तिपुर नगरपालिका, दक्षिणकाली नगरपालिका, इन्द्रसरोवर, भीमफेदी गाउँपालिका हुँदै हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा सुरुङमार्ग जोडिने छ । ५० मिटरको राइट अफ वे हुने सडक ४ लेनको हुनेछ । २६ वटा पुल, ४ किलोमिटरको सुरुङ रहने सडकले १ सय ८ हेक्टर बन र ९० हेक्टर निजी जमिन तथा वागमती किनारका ७ वटा दाहसंस्कारस्थल प्रभावित हुने र ३ स्थानमा सुरुङ निर्माण गरिने योजना छ ।
निर्माणकर्ता नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडले शुभसाइत ठहरिएको दिन भन्दै सुरुङमार्ग निर्माणका लागि २०७० मंसिर १५ गते भूबराह पूजा गरेको थियो ।
अघिल्लो सरकारको निर्णय उल्टाउँदै वागमती प्रदेश सरकारले विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि खरिद प्रक्रिया रोकेको छ । २० वटा सिटी र १० वटा कोच बस खरिद गर्ने योजना प्रदेश सरकारको थियो ।
पूर्वाधार तयारी नहुँदै ‘कमिसनको चक्कर’ मा लागेर अघिल्लो सरकारले विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न खोजेको भन्दै मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारले सम्पूर्ण प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकेको छ ।
सार्वजनिक यातायातलाई बढावा दिने र केही हदसम्म भए पनि वायुप्रदुषण घटाउने उद्धेश्यसाथ अघिल्लो प्रदेश सरकार विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउने निर्णयमा पुगेको थियो । विज्ञहरुले जलवायु परिवर्तनका असरहरु बिस्तारै देखिन थालेको र वायुप्रदुषण बढ्दै गएका बेला विद्युतीय पारवहनलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारी नीति स्वागतयोग्य भएको बताइरहँदा सांसद्हरुले अभुतपूर्व एकतासाथ विद्युतीय सवारीको विरोध गरेका थिए ।
एमालेका पौडेल नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि टेण्डर आह्वान गरेको थियो । त्यतिबेला हाल सत्ता गठबन्धनमा रहेका दल माओवादी केन्द्र, कांग्रेस तथा जसपाका सांसद्ले पूर्वाधार निर्माणबिना बस खरिद गर्न खोजेर सरकार कमिसनको चक्करमा फसेको आरोप लगाउँदै लगातार सदन अवरुद्ध गरेपछि सरकार पछाडि हटेको थियो ।
तत्कालीन प्रदेश सरकारले २०८५ सालभित्र प्रदेशका मुख्य सहरमा इन्धनबाट चल्ने सवारी विस्थापित गर्ने नीति अघि सारेको थियो । सोहीअनुसार विद्युतीय बस खरिदको विषय प्राथमिकतामा पारिएको थियो ।
२० वटा काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालन गर्ने र १० वटा उपत्यकाबाहिर चल्ने गरी तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अघिल्लो प्रदेश सरकारले २०७९ जेठदेखि बस सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो । चैतसम्म चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने र आवश्यक कानुन तयार गर्ने, २०७९ बैशाखमा १५ वटा चार्जर जडान गर्ने र जेठबाट ३० वटा बस आपूर्ति भएर सञ्चालनमा आउने कार्यतालिका प्रदेश सरकारले तय गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा विद्युतीय बस खरिदका लागि वागमती प्रदेश सरकारले २८ करोड छुट्याएको थियो । तर, खर्च गर्न नसक्दा बजेट फ्रिज भयो । सरकारले आव २०७७÷०७८ मा पनि ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
यसका लागि आवश्यक कानुन बनाइनसकेको प्रदेश सरकारले प्रदेशमा विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनका विषयमा टिप्पणी हुन थालेपछि हेटौंडामा गरिएको अन्तत्र्रिmयाका सांसद्हरुले यसप्रति तीव्र असन्तुष्टिसहित प्रदेशमा कुनै हालतमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न नदिइने चेतावनी दिएका थिए ।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा प्रगति तथा भावी योजनाबारे गरेको छलफलमा अधिकांश सांसद्ले विद्युतीय बस खरिद गर्ने सरकारी कामको विरोध गरेका थिए । सबै तयारीबिना पहिले नै बस खरिद गर्नु राम्रो नभएको उनीहरुको प्रतिक्रिया छ ।
नेपालमा मोटर उत्पादन नहुने, छिमेकी भारत र चीन दुवैले विद्युतीय गाडी अनिवार्य गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने मोटर उत्पादन बन्द गर्ने ठूला कम्पनीको घोषणाले पनि नेपाललाई विद्युतीय गाडीमा जानुपर्ने बाध्यता छ । नेपालका लागि विद्युतीय सवारी नयाँ होइन, तर प्रविधि नयाँ हो । ट्रली बस काठमाडौंमा चलेकै हो । नेपालका विद्युतीय गाडीको प्रयोग उपयुक्त र बाध्यता दुवै बन्दैछ । बढ्दो विद्युत् उत्पादन र व्यवस्थापनको चुनौतीका अगाडि विद्युतीय मोटरको प्रयोग नयाँ अवसर हो । विद्युतीय गाडी प्रयोग वृद्धिले असन्तुलित वैदेशिक व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन सहयोग गर्ने केही सांसद्को धारणा छ ।
मुलुकमा विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग गर्ने लहर चल्न थालेको छ । सरकारले विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धनको नीति लिएसँगै यसको प्रयोग बढेको हो । विद्युतीय गाडीमा चार्जिङको समस्या समाधान गर्न काठमाडौं उपत्यकाभित्र २० स्थानमा चार्जिङ स्टेसन निर्माणको प्रयास गर्रिको थियो भने प्रदेश सरकारले चितवनको मुग्लिन, हेटौंडा, त्रिभुवन राजपथका विभिन्न स्थानका साथै पूर्वपश्चिम राजमार्गमा पनि चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
प्रदेश सरकारले चीनमा निर्मित बीवाईडी कम्पनीको विद्युतीय कार खरिद गरेको छ । उक्त कार २ घण्टा चार्ज गरेपछि करिब ४ सय किलोमिटरसम्म चल्ने बताइएको छ । ३ सय १७ भोल्ट क्षमताको कार १० वर्षसम्म सामान्य ब्याट्री मर्मतमात्र गरे पुग्ने बताइएको छ । पेट्रोल र डिजेलको कार÷जीपभन्दा सञ्चालन खर्च निकै कम हुने विशेषता भएको कारको मूल्य ५५ लाख परेको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
