धनुषा — मधेस प्रदेश सरकार प्रहरी समायोजन नगरेको भन्दै मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसहित मन्त्रीहरूले संघीय सरकार विरुद्ध धर्ना दिएका छन् ।
मुख्यमन्त्री राउतको नेतृत्वमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, प्रदेश सभा सदस्यसहितले प्रदेश प्रमुखको निवासमा धर्ना दिएका हुन् । संविधानले दिएको अधिकार संघीय सरकारले हस्तान्तरण नगरेको भन्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री राउतले २०७६ माघ २८ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयन ढिलाइ हुनुले थुप्रै आशंका जन्मिएको बताए ।
मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘प्रहरी बिनाको सरकारको कल्पना गर्न सकिँदैन । संघ सरकारलाई दबाब दिन हामी ४ वर्षअघि नै प्रहरी ऐन बनायौं । त्यसै दबाबमा संघ सरकारले पनि प्रहरी समायोजन ऐन ल्याएको पनि साढे दुई वर्ष बित्न लागेको छ । प्रहरी समायोजनका लागि प्रधानमन्त्रीदेखि सबै दलका शीर्ष नेताहरूलाई ध्यानकर्षण गरायौं । तर पनि कार्यन्वयनमा आनाकानी भइरहेको हुँदा बाध्य भएर आन्दोनलमा उत्रिनु परेको छ ।’
पहिलो चरणको आन्दोलन कार्यक्रम अन्तर्गत आइतबार सुरु भएको धर्ना प्रदर्शन एक सातासम्म दिनहुँ बिहान ११ बजेदेखि १ बजेसम्म हुने प्रदेश सरकारका गृह तथा संचारमन्त्री भरत प्रसाद साहले बताए ।
भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री राम सरोज यादव, गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरत प्रसाद साह, खानेपानि तथा उर्जामन्त्री ओमप्रकास शर्मा, कानुनमन्त्री प्रमोद यादव, गृह तथा सञ्चार राज्यमन्त्री रुवी कर्ण, जसपा प्रमुख सचेतक शैलेन्द्र यादव, प्रदेश सभा सदस्य चमेली देवी दास, प्रमिला दास, सरस्वती चौधरीसहित धर्नामा बसेका छन् । संविधानले प्रदेशको शान्ति सुरक्षा एवं प्रहरी व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश सरकारको अधिकारभित्र रहेको सुनिश्चित गरे पनि संघ सरकारले प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरिरहेको भन्दै प्रदेश सरकारले चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेको जनाएको छ ।
मधेस सरकारका सञ्चारमन्त्री साहले शनिबार नै संघीय सरकारविरुद्ध आइतबारदेखि चरणवद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए ।
