मधेसका अगुवा दलितहरुले अगामी प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको चुनावमा मधेसी दलितलाई सहभागी गराउने विषयमा निर्वाचन आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई आइतवार भेटेर उनीहले सो ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा दलितका लागि १३.८ प्रतिशत आरक्षित कोटा र प्रदेशमा जनसंख्याको अनुपातमा दलितको प्रतिनिधित्वका लागि निर्वाचन आयोगले विशेष पहल गरियोस् भनि आफूहरुले ध्यानाकर्षण पत्र नै बुझाएको संसदमा मधेसी दलितका लागि पैरवी गरिरहेका भोला पासवानले बताए । निर्वाचन आयोगले दलहरुलाई समानुपातिकको सूची बुझाउन निर्णय गरी पत्राचार गर्दा दलितभित्रका महिला र मधेशी दलितलाई जनसंख्याको आधारमा समान अवसर दिने कुराको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने उनीहरुले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।
निर्वाचन आयोग पनि संवैधानिक निकाय भएकाले मधेशी दलितका लागि संविधानमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वय गर्नेमा आफूहरु पूर्ण विश्वस्त रहेको बताउदै भोला पासवानले मधेशी दलितले संवैधानिक अधिकार नपाए न्याय खोज्न संवैधानिक बाटो खोज्ने बताए । २०७४ पुस ७ गते निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई पठाएको एउटा पत्रमा ‘हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत प्राप्त भएको सीटमा मधेसी दलितको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगलाई संलग्न बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएकाले सो बमोजिम आवश्यक व्यवस्थापनका लागि आदेशानुसार अनुरोध छ’ भनि उल्लेख छ ।
संविधानको धारा ४० मा दलित हको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा ४० (१) मा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हुनेछ भनिएको छ । साथै धारा ४० (७) मा दलितका लागि उपलब्ध हुने अवसर, सेवा सुविधामा दलितभित्र महिलालगायत सबै समुदायका दलितले समानुपातिक रुपमा पाउने व्यवस्था छ । यी व्यवस्थाका आधारमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा मधेशी दलितको सहभागि हुनुपर्ने भन्दै आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
