Wednesday, May 22, 2024

सांसदहरूले भने : सहकारी ठगीमा संलग्नलाई कारबाही भएन, बाँदरले किसानलाई सतायो

ताजा / भरखरै प्राप्त

फागुन १३ । प्रतिनिधिसभाको आइतबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले विकास निर्माणको क्षेत्रमा भएको विकृतिको नियन्त्रण, सहकारीपीडितको समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। 

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले सदनमा उठाइएका विषयवस्तुलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।

सांसद बिजुला रायमाझीले जनताका मागका सन्दर्भमा उठाइएका विषयलाई सम्बोधन गर्न माग गरिन्। 

सांसद बिना लामाले मिटरब्याजपीडितको समस्या समाधान हुन नसकेको भन्दै उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। 
उनले दुग्ध किसानको माग सम्बोधन गरी उनीहरूले बिक्री गरेको दूधको पैसा भुक्तानी गर्नुपर्ने बताइन्।

सांसद विद्या भट्टराईले कास्कीका अधिकांश सहकारी समस्यामा परेको, सूर्यदर्शन सहकारीपीडितहरू सबैभन्दा बढी मारमा परेको बताइन्।

उनले दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेकी छन्।

‘पोखरा महानगरमा तीन सय ६७ वटा सहकारी छन्। त्यसमध्ये १६ वटा सहकारी संस्थाको बचत जोखिममा रहेको छ। सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यान्वयन आवश्यक छ’, उनले भनिन्। 

सांसद विनिताकुमारी सिंहले मधेस प्रदेशमा साक्षरता दरमा सबैभन्दा पछाडि परेको, अनुगमनमा ध्यान नदिइएको, शिक्षामा लगानी कम भएकाले अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको बताइन्। 

सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले श्रमजीवी पत्रकारले तोकिएको पारिश्रमिक पाउन नसकेको विषय सञ्चारमाध्यमदेखि सडकसम्म पुगेको उल्लेख गरे। श्रेष्ठले पत्रकार विषम परिस्थितिमा पुगेको बताए। 

सांसद श्यामकुमार घिमिरेले कमला नदीका कारण सिन्धुलीलगायतका जिल्ला नराम्ररी प्रभावित भए पनि नदी नियन्त्रणका लागि यथेष्ट बजेट विनियोजन हुन नसक्दा काम हुन नसकेको बताए।

सांसद सन्तोष परियारले सामुदायिक शिक्षाको विकास र विस्तारका लागि महत्वपूर्ण मानिएको भक्तपुरको ख्वप: कलेजलाई विश्वविद्यालय बनाउने विधेयक ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। 

सांसद हितराज पाण्डेले संसद् बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण हुने भएकाले जनताले सांसदको भूमिका, जिम्मेवारी स्पष्टसँग देखेको उल्लेख गर्दै उत्तरी गोरखाको विकास निर्माणबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पूर्वी नेपालमा किसानलाई बाँदरले ठूलो दुःख दिएकाले समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। 

spot_imgspot_img
spot_img

लोकप्रिय

Related Articles