हेटौंडा–वागमती प्रदेशको बन ऐन, २०७६ संशोधन गर्न माग गर्दै आन्दोलनरत् सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) मकवानपुरले सोमबार वागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयको गेटमा थाल ठटाएर विरोध प्रदर्शन गरेको छ ।
फेकोफन मकवानपुरले देशव्यापी सप्ताहव्यापी कार्यक्रमअन्तर्गत् ऐनको विरोधमा आइतबार वागमती प्रदेश बन तथा वातावरण मन्त्रालयमा धर्ना दिएको थियो । प्रदेश सरकारले ऐन संशोधन नगरेको र आन्दोलनस्वरुप एक घण्टा थाल ठटाएर विरोध प्रदर्शन गरिएको फेकोफन मकवानपुर अध्यक्ष साधुराम चौलागाईले बताए ।
विरोध प्रदर्शनमा बन ऐनका ९४ दफामध्ये ८० वटाभन्दा धेरै दफा नेपालको संविधान र संघीय बन ऐन २०७६ सँग बाझिएकाले ऐन संशोधन वा खारेज गरी नयाँ ऐन तर्जुमा गर्न माग गरिएको छ । समुदायको अधिकार कटौती गर्ने गरी तयार गरिएको बन नियमावलीको मस्यौदा, प्रदेश बन ऐन र संरक्षित बनक्षेत्र विस्तार, तेहोरो कर र बनपैदावार र सदुपयोगमा लगाइएको प्रतिवन्धविरुद्ध भन्दै सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघ नेपालले विरोध गरेको हो ।
महासंघले बन ऐन कार्यान्वयनका लागि तर्जुमा गरिएको बन नियमावलीको मस्यौदाउपर लामो समयदेखि छलफल हुँदै आएको र गत वर्ष उक्त नियमावलीमा समावेश गरिएका विषयमा सहमति भए पनि बन मन्त्रालय र सम्बन्धित सरोकारवालाबीचको सहमतिका विषय लत्याएर नियमावलीको मस्यौदामा बन ऐनविपरीत र सामुदायिक बनको अधिकारमा गम्भीर आघात पर्ने गरी व्यवस्था समावेश गरिएको भन्दै विरोधका कार्यक्रम सुरु गरिएको महासंघ जिल्ला अध्यक्ष चौलागाईंले बताए ।
बन नियमावलीमा ऐनसँग बाझिने गरी उपभोक्ताको अधिकार कटौती गरिएको भन्दै सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघ नेपालले सरकारसँग ११ बुँदे मागसहित आन्दोलन घोषणा गरेको हो । बन नियमावलीको मस्यौदामा बन ऐन २०७६ विपरीत र सामुदायिक बनको अधिकारमा गम्भीर आघात पुग्ने गरी ल्याइएका सम्पूर्ण व्यवस्था खारेजीको माग आन्दोलनको मुख्य लक्ष्य रहेको उनले बताए । संघीय बन नियमावलीको मस्यौदा र प्रदेश बन ऐनमा समावेश गरिएका सामुदायिक बनविरोधी व्यवस्था हटाएर तत्काल सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।
बन ऐन २०७६ को दफा १८ (१) मा सामुदायिक बन उपभोक्ता समूहले आफूले संरक्षण गरेको बनपैदावारको स्वतन्त्ररुपमा मूल्य निर्धारण र बिक्रीबितरण गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्नु आवश्यक रहेको बताइएको छ ।
उपभोक्ताको अधिकार कुण्ठित गर्ने गरी बन नियमावली २०७८ को नियम २३ मा सामुदायिक बन उपभोक्ता समूहले ५० प्रतिशत् काठ जिल्ला बनपैदावार आपूर्ति समितिलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थाको विरोधमा महासंघ आन्दोलन रहेको उनले बताए । नियमावलीमा तराई भित्री मधेसका सामुदायिक बन उपभोक्ता समूहले उत्पादन गरेकोमध्ये ५० प्रतिशत् काठ आपूर्ति समितिलाई बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसबाहेक भुगोलका सामुदायिक बन उपभोक्ता समूहले २५ प्रतिशत् काठ उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ ।
स्थानीयको हितलाई ध्यानमा राखी काठ-दाउरा बिक्रीबितरण तथा आपूर्ति गर्न भन्दै प्रदेश सरकारले ५१ जिल्लामा बनपैदावार आपूर्ति समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाले तराई मधेसका करिब ५ हजार सामुदायिक बन उपभोक्ता समूह प्रत्यक्ष प्रभावित हुने महासंघ बताउँछ । देशभर हाल करिब साढे २२ हजार बन उपभोक्ता समूह छन् । ‘आपूर्ति समितिमा संकलन भएको काठ-दाउरामा अनियमितता हुने र डिभिजन बन कार्यालयले खेल्ने ठाउँ पाउने भएकाले उक्त व्यवस्था उपभोक्ताको हितमा छैन,’ अध्यक्ष चौलागाईंले भने–दुरुपयोगसमेत हुने भएकाले उक्त व्यवस्था खारेज हुनुपर्छ ।
