जेठ १२, २०८२ सोमबार । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्ति चिन्ताजनक रहेको बताएको छ।
सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले भनेको छ, ‘शान्तिपूर्ण तवरबाट विचार र अभिव्यक्ति राख्न नेपालको संविधान र कानुनले निषेध गरेको छैन। यस परिस्थितिमा अरुको विचार, अभिव्यक्ति र प्रदर्शनप्रति लक्षित गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट आएको उक्त अभिव्यक्ति चिन्ताजनक छ।’
राजावादीहरुले जेठ १५ गतेबाट गर्न लागेको आन्दोलनको अनुगमन गरिदिन आग्रह गरेको भन्दै आयोगले त्यसप्रति लक्षित अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ। ‘आगामी २०८२ जेठ १५ गतेबाट राजतन्त्रसमर्थक संयुक्त जनआन्दोलन समितिले काठमाडौँमा जनआन्दोलन गर्न लागेको र सोको अनुगमनसमेत गरिदिन अनुरोध गर्दै आयोगमा जानकारीपत्र प्राप्त भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सोही आन्दोलनको सन्दर्भलाई इंगित गर्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक कार्यक्रममा ‘जेठ १५ गते एघार बजेदेखि दुईबजेसम्म काठमाडौँ नेकपा एमालेको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ’ भन्ने लगायतका अभिव्यक्ति दिँदै त्यसका लागि एमाले कार्यकर्तालाई तयार रहन भनी दिएको निर्देशनपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’
लोकतान्त्रिक मुलुकमा कुनै पनि पार्टी विशेषबाट कुनै पनि क्षेत्र कब्जामा लिनु भनेको विधिको शासनविपरीत हुने आयोगको बुझाइ रहेको छ।
‘देशको शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्ने जिम्मेवारी सरकारका सुरक्षा निकायको हुँदाहुँदै लोकतान्त्रिक मुलुकमा कुनै पनि पार्टी विशेषबाट कुनै पनि क्षेत्र कब्जामा लिनु भनेको विधिको शासन विपरित हुनुका साथै, निषेधलाई प्रश्रय दिनु हो भन्ने आयोगको बुझाइ छ,’ आयोगले भनेको छ।
