हेटौंडा–निर्वाचन आयोगले व्यवस्था नगरे पनि स्थानीय निर्वाचन–२०७९ अन्तर्गत् हेटांैडा उपमहानगरपालिकाको मतगणनाका क्रममा एक मतदाताले ‘नो भोट’ अंकित गरेका छन् । आपूmलाई मन परेको उम्मेद्वार छनोट गर्ने अधिकार नागरिकलाई भए पनि ‘म भोट दिन्न’ अर्थात् ‘नो भोट’ को विकल्प छान्ने अधिकार नेपाली मतदाताले नपाएको अवस्थामा एक मतदाताले भने सबै उम्मेद्वारको चुनाव चिह्न काटेर पेनले ‘नो भोट’ लेखेको पाइएको हो ।
हेटौंडा–४ को मतगणना जारी रहँदा एक मतपत्रमा ‘नो भोट’ लेखिएको पाइएको हो । उक्त वडाको १ हजार ५ सय मतगणना हुँदा ‘नो भोट’ लेखिएको मतपत्र पाइएको थियो । मतदाताले मतपत्रलाई ‘क्रस’ चिह्न प्रयोग गरी अंग्रेजी भाषामा ‘नो भोट’ लेखेको पाइएको छ । पछिल्लो समयमा ‘नो भोट’ को माग बढिरहेको अवस्थामा हेटौंडामा भेटिएको उक्त मतपत्रले आगामी निर्वाचनमा ‘नो भोट्स राइट्स’ बारे सोच्न वाध्य बनाएको मतगणनामा सहभागीको भनाइ छ । ती मतदाताको ‘नो भोट’ को व्यवस्था गर्न यो प्रतीकात्मक सन्देश हो । मतदान गर्न केन्द्रभित्र जाँदा मोबाइल, छाता र डटपेन आदि भित्र प्रवेशमा कडाइ गरेको भनेका सुरक्षाकर्मीको आँखा छल्दै उक्त केन्द्रका मतदाताले कसरी डटपेन लगे भन्ने अनुसन्धानको विषय बनेको छ ।
मतदाता ‘राइट टु रिजेक्ट’ अर्थात् मत बहिष्कार गर्नबाट वञ्चित छन् । कुनै पनि पार्टीले उठाएका उम्मेद्वार मन नपरे मतदाता नागरिकलाई विकल्प नदिइएका कारण ती मतदाताले यसरी काटेको पाइएको हो । मन नपरे पनि भोट हाल्नैपर्ने बाध्यता मतदातालाई छ ।
२०७० पुस २१ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश बस्तीको इजलासले निर्वाचनसम्बन्धि कानुनमा ‘राइट टु रिजेक्ट’ को व्यवस्थाका लागि सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो । अधिवक्ता भाइराजा राई, भद्रप्रसाद नेपाल र विकास लकाई खड्काले दायर गरेको रिटमा फैसला गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको थियो । तर, आदेश अझै कार्यान्वयन भएको छैन । यसलाई न सरकारले वास्ता गरेको छ, न आयोगले नै ।
त्यस समयको आदेशमा भनिएको छ–अब हुने संसदीय वा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअन्तर्गत्का निकायसम्बन्धि निर्वाचनमा कायम भएका उम्मेद्वारमध्ये कसैप्रति पनि समर्थन छैन भनी मतजाहेर गर्ने कुरालाई स्थान दिइ निर्वाचन प्रक्रियामा व्यवस्था गरी सोअनुरुप मतपत्र ढाँचामा समेत समावेश गरी निर्वाचन सम्पन्न गर्न र यसका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ । तर, त्यसपछि पनि संघ, प्रदेश र तहका निर्वाचन भए । मतपत्र छापिए, चुनाव भए । तर, आदेशको कार्यान्वयन गर्दै न कानुन बने, न त मतपत्र नै । मतपत्रमा ‘राइट टु रिजेक्ट’ विकल्प समावेश गर्न सर्वोच्चले आदेश गरेको करिब ९ वर्ष पुग्दा पनि आदेशको बेवास्ता गरिएको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा आफूलाई मन नपरेका उम्मेद्वार वहिष्कार गर्ने व्यवस्था मतपत्रमा नहँुदा ती मतदाताको मौलिक हकको प्रत्याभूति हुन नसकेको देखिन्छ ।
तत्कालीन रिटमा आदेश जारी गर्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ हालको समयमा राइट टु रिजेक्टको अधिकार निकै अपरिहार्य भएको बताउँछन् । भन्छन्–राइट टु रिजेक्ट भनेको कुनै पदका लागि विभिन्न पार्टीका उम्मेद्वारसँगै नो भोटको पनि विकल्प हुनुपर्छ भन्ने हो । कुनै मतदातालाई मतपत्रमा उल्लेखित उम्मेद्वार कोही पनि मन परेन भने नो भोटमा मत हाल्न पाउने अधिकार छ । यसलाई गम्भीरतासाथ लिनुपर्छ ।
नो भोट भएको विकल्पमा धेरै मत खस्यो भने दलहरुले नयाँ उम्मेद्वार उठाएर पुनः निर्वाचन गराउनुपर्ने दायित्व सिर्जना हुने पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ बताउँछन् । यो अधिकारले गर्दा राजनीतिक पार्टीलाई राम्रा उम्मेद्वार छान्नको लागि दबाब सिर्जना हुने उनले बताए । भन्छन्–दलहरुले उठाएका व्यक्ति रिजेक्ट होलान् भन्ने डरले नै यो आदेश कार्यान्वयनमा नगएको होला । मन पराउने अधिकारसँगै मन नपराउने अधिकार पनि त छ । छान्ने अधिकारजस्तै नछान्ने अधिकार पनि छ ।
आफूलाई उम्मेद्वार मन परेन भने भोट दिन्न भन्ने मतपत्रमा विकल्प हुनुपर्ने कुरामा अदालत सहमत भयो । तर, सरोकारवालाको प्राथमिकतामा यो विषय परेन । निर्वाचनको बेला र अन्य बेला पनि मतदाताले मतपत्रमै जाहेर गरेर उम्मेद्वार वहिष्कार गर्न पाउने अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवाज उठ्ने गर्छ । तर, सरकारले यसबारे सुनुवाइ गरेको छैन ।
राइट टु रिजेक्टको एजेन्डा जनताले मन पराए पनि राजनीतिक दलहरुको प्राथमिकतामा नपरेका कारण कानुन नबनेको तर्क गर्छन् अधिवक्ता भरतकुमार लकाई । नेपाल बार काउन्सिलको सदस्यसमेत रहेका लकाई भन्छन्–जुन देशमा प्रजातन्त्रको अभ्यास हुन्छ, त्यहाँ भोटिङ सिस्टम चलेको हुन्छ । बहुदलीय सिस्टममा दलले आफूलाई अनुकूल हुने व्यक्तिलाई उम्मेद्वार बनाउँछन् । जनतालाई सोधेर उम्मेद्वार बनाउने त होइन ।
लकाईका अनुसार पार्टीको सदस्यता लिएका मतदाताले पार्टीको निर्णय मान्नैपर्ने बाध्यता हुने हुँदा राजनीतिक दलमा आवद्ध नभएका व्यक्तिले मन परेका व्यक्तिलाई मात्र भोट दिने अधिकार छ । एक नागरिकको हिसाबले स्वविवेक प्रयोग गर्न पाउने अधिकार छ । नागरिकको स्वविवेकीय अधिकारको संरक्षणका लागि पनि नो भोटको विकल्प हुनुपर्छ । ‘क’ नभए ‘ख’, ‘ख’ नभए ‘ग’ लाई भोट दिनैपर्ने बाध्यता नागरिकलाई बनाउनु हुँदैन । राइट टु रिजेक्ट अर्थात् नो भोटको अधिकारले राजनीतिक दलमा जनतालाई मनपर्ने उम्मेद्वार उठाउनुपर्छ भन्ने म्यासेज जाने अधिवक्ता लकाईको तर्क छ ।
